आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्ने सरकारको असफल प्रयास

काठमाडौं । सरकारले बिहीबार फेरि एकपटक आफ्नो निर्णय डेढघण्टा नबित्दै सच्याएको छ ।

हुनत सरकार र सरकारको नेतृत्व गर्ने दलका लागि यो नौलो होइन । यसअघि पनि पटक–पटक भएका निर्णय मिडियामार्फत सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जाल र आम नागरिकले आलोचना गरेपछि ‘फेक न्युज’ भन्दै मिडियालाई नै गाली गरिएको थियो ।

नेकपा सचिवालय बैठकले केहीसमय अघि नेकपाकै उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने र संविधान संशोधनमार्फत राष्ट्रियसभा सदस्यलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने गरि माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा समिति बनाइयो । तर पार्टीभित्र र सञ्चारमाध्यममा चर्को आलोचना भएपछि उक्त निर्णय नभएको बताइयो ।
फागुनको पहिलो साता बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले नेपाल नेतृत्वमा सुवास नेम्वाङ र खिमलाल देवकोटा सदस्य रहेको समिति बनाएको थियो ।

समितिमै रहने सदस्यहरुले यसको औचित्य नभएको भन्दै सञ्चारमाध्यममार्फत सचिवालयको निर्णयविरुद्ध धारणा राखेपछि त्यो विषय पनि ‘मिडियाले फैलाएको अफवाह’ भनियो ।

नेकपाकै स्थायी कमिटी सदस्यहरुले ‘अमुक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन बाटो खोल्न लागेको हो भने डरलाग्दो अवस्था आयो, हामीले जनतालाई के भनेर जवाफ दिने ? यसको दूरगामी असर कस्तो पर्छ भन्ने’ धारणा राखेपछि शीर्ष नेतृत्वबाटै ‘मिडियाले गलत लेखेको’ भन्दै आलोचना गरियो ।

बिहीबार दिउँसोतिर ‘नोभल कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति’को निर्णयअनुसार शुक्रबार र शनिबार काठमाडौंमा लकडाउनका कारण अल्झिएका श्रमिक, उपचारका लागि आएकाहरुलाई गाउँ जान दिने, त्यसको समन्वय स्थानीय तहले गर्ने भन्दै केही सदस्यहरुले सञ्चारमाध्यमलाई जानकारी गराए ।

समितिको संयोजकसमेत रहेका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको सचिवालयका सदस्यहरुले समितिले त्यस्तो निर्देशन दिएको अब गृह मन्त्रालयमा बैठक बसेर कसरी लैजाने त्यसको मोडालिटी तयार गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी गराए ।

पोखरेलको सचिवालयमा रहेका एक सदस्यले शुक्रबार र शनिबार काठमाडौं बाहिर जान पाइने तर फिर्ता हुन नपाइने भन्दै निर्णय भएको जानकारी गराएका थिए । शुक्रबार र शनिबार सुरक्षा स्कर्टिङसहित बाहिर पठाउने तयारी भएको जानकारी परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी गराएका थिए ।
त्यही आधारमा सबैजसो सञ्चारमाध्यमले यो खबर प्रशारण र प्रकाशित गरे ।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भनेका थिए, “सरकारले अलपत्र नागरिकलाई आफैँले व्यवस्थापन गरेर निश्चित गन्तव्यसम्म पुर्‍याउने भएको छ । कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले त्यस्तो निर्णय गरेको हो । कतिपय बिरामी उपचार गर्न आएका थिए, उनीहरुका आफन्त, जसको रोजगार गुम्यो, बन्द भएका अलपत्र परेका श्रमिक, उपचार गर्न आएका बिरामी, उनीहरुका आफन्तलाई शुक्रबार र शनिबार निश्चित गन्तव्यसम्म लगेर छाडिदिने निर्णय गरिएको हो । ”

उनले गृह मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर आवश्यक योजना बनाइरहेको पनि बताए ।

त्यतिमात्रै होइन, समन्वय समितिका सदस्यसमेत रहेका आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले योहो टेलिभिजनसँगको कुराकानीमा भनेका छन्, “अहिले रोकिएका कैयौँ मानिसहरु छन् । उनीहरु जान चाहेका छन् । कतिपय पैदल हिँडेर गएका छन् । त्यसलाई हेरेर दुईदिन सुरक्षित तरिकाले पठाउने निर्णय भएको हो । विशेष गरी लामो दूरीमा पठाइनेछ । काठमाडौं आउन चाहनेले पाउँदैनन् । त्यो दिइएको छैन । बाहिर मात्रै जान पाइनेछ ।”

उनले सवारीसाधनका बारेमा भनेका छन्, “बस व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, यातायात व्यवस्थापन विभाग, गृहको सचिवलगायत बसेर मोडालिटी तयार गर्दैछन् । रातारात बाहिरबाट सवारीसाधन ल्याएर लैजाने तयारी गरिएको छ ।” त्यसबेलासम्म गृह मन्त्रालयमा सचिव नेतृत्वमा यातायात व्यवस्था विभाग, यातायात व्यवसायी, ट्राफिक प्रहरीलगायतको बैठक बस्यो ।

बैठकमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार बैठकमा गृह सचिव महेश्वर न्यौपानेले काठमाडौं उपत्यकामा अल्झिएका श्रमिक, बिरामी, तिनका आफन्तलाई जिल्लामा लैजाने विषयमा धारणा माग गरेका थिए ।

बैठकमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघकातर्फबाट महासचिव सरोज सिटौलाले ‘यो कसको निर्णय हो, निर्णयको प्रति चाहियो’ भन्दै ‘क्याबिनेटको निर्णय हो कि कसको हो ?’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

उनले काठमाडौं बाहिर रहेका गाडी आउन दिने कि नदिने, चालकहरुको अवस्था के हुने ? कहाँ छन् चालकहरु उनीहरुलाई कसरी ल्याउने ? लगायतका प्रश्न गरेका थिए ।

सिटौलाले पनि बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै अहिलेको अवस्थामा आफूहरुले सवारीसाधन चलाउन नसक्ने बताएका थिए ।

बैठकमा सहभागी धेरैजसोले अहिलेको अवस्थामा लैजानमात्रै नसकिने धारणा राखेका थिए । त्यसबेलासम्म स्थानीय तह र प्रदेश प्रमुखहरुले पनि सरकारको यो कामको विरोध गरेका थिए ।

प्रदेश पाँचका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका थिए,“काठमाडौंबाट बाहिर जान दिने र बाहिरबाट काठमाडौं जान नदिने कुरा सत्य होइन । लकडाउनको अर्थ लकडाउन नै हो । बरु बेखर्चीलाई राहत दिने हो ।”

त्यसबेलासम्म पनि पोखरेलको सचिवालयमा रहेका सदस्यहरुले समितिले निर्णय गरेको र गृह मन्त्रालयमा मोडालिटीका बारेमा कुराकानी भइरहेको बताएका थिए । त्यतिमात्रै होइन- प्रधानमन्त्री कार्यालयको आधिकारिक फेसबुक पेजमा समेत समितिको निर्णयको बारेमा जानकारी गराइएको थियो ।

“लकडाउनका कारण काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिरिन खोज्‍नुभएका बासिन्दाहरुलाई मध्यनजर गर्दै आज बसेको उच्चस्तरिय समितिको बैठकले भोलि र पर्सी काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिरिने मार्ग खोल्ने निर्णय गरेको छ ।”

त्यसलगत्तै सोही पेजमा अपडेट भन्दै लेखिएको थियो, “स्थानीय तथा प्रदेश स्तरका सरकारहरुले मान्यता नदिएको हुनाले भोलि र पर्सी काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिरिने मार्ग खोल्ने निर्णय फिर्ता गरिएको छ ।”

तर करिब डेढघण्टा पनि उक्त स्टाटस डिलिट गरिएको थियो । अहिले उक्त फेसबुक पेज आधिकारिक नभएको, एकजना कर्मचारीले चलाउने गरेको भन्दै छानबिन भइरहेको स्रोत बताउँछ ।

हेरौं प्रधानमन्त्री कार्यालयको फेसबुक पेजमा राखिएको फेसबुक स्टाटसको स्क्रिनसट

यतिन्जेल सबैतिरबाट सरकारको आलोचना भइसकेको थियो । धेरैले सामाजिक सञ्जालमा व्यङ्ग्यसमेत गरेका थिए, “शुक्रबार र शनिबार कोरोना बिदामा हो ? दुईदिन कोरोना सर्दैन ?”

यस निर्णयका बारेमा यतिबेलासम्म प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा समेत अनौपचारिक छलफल भएको स्रोत बताउँछ । प्रधानमन्त्रीले आफूसँग छलफल नै नगरी समितिले निर्णय गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।
त्यसलगत्तै समितिका संयोजकसमेत रहेका ईश्वर पोखरेलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा यस्तो लेखे-

त्यसलगत्तै समितिका संयोजकसमेत रहेका ईश्वर पोखरेलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा यस्तो लेखे-

सूचना कसरी बाहिरियो ?

उच्चस्तरीय स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार बिहीबार उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठक बसेको थिएन । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले सधैं समिति मातहतका मन्त्रीहरुलाई बोलाएर ब्रिफिङ लिने गरेका छन् ।

बिहीबार पनि उनले समितिमा रहेका मन्त्रीहरु बोलाएर उपत्यकामा अड्किएका श्रमिक, बिरामीहरुलाई बाहिर पठाउने चाँजोपाँजो मिलाउन विभागीय मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिएका थिए ।

उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजकको निर्देशनपछि उठेर हिँडेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकासमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले बाहिर आएर सञ्चारकर्मीलाई ‘भोलि र पर्सि उपत्यकामा रहेका केही मानिस बाहिर पठाउनुपर्ने भयो, म त गाडीको बन्दोबस्त गर्न हिँडेको’ बताएको स्रोतको दाबी छ ।

उनले अनलाइनकर्मीलाई उक्त सूचना चुहाएका थिए । तुरुन्तै समाचार बाहिरिहाल्यो । पछि सबैजसो सञ्चारमाध्यमले आ-आफ्नो स्रोतबाट पुष्टि गरेर समाचार लेखेका थिए । समाचार बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु, यातायात व्यवसायीले नै विरोध जनाएपछि संयोजक पोखरेल रक्षात्मक बन्न बाध्य भएको स्रोतको दाबी छ । Baarakharai online