एनआरएनएको अधिवेसन नरोक्न उच्च अदालतको आदेश
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अधिवेशन नरोक्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ।
यसअघि मंसिर १२ गते भएको प्रारम्भिक सुनुवाइमा एनआरएनएको निर्वाचनमा रोक लगाउने परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिँदै छलफलका लागि आइतबार दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो।
न्यायाधीश श्रीमणकुमार गौतम र नरिश्वर भण्डारीको इजलासले परराष्ट्र मन्त्रालयको असोज २२ र मंसिर ३ को निर्णय कार्यन्वयन नगर्न र महाधिवेशन नरोक्न आदेश दिएको उच्च अदालतका प्रवक्ता नगेन्द्रकेसरी पोख्रेलले जानकारी दिए।
एनआरएनएले कात्तिक ६ गतेदेखि ८ गतेसम्म अधिवेशनको मिति तोके पनि संघको विवाद समाधान नगरी निर्वाचन नगर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले भनेको थियो। मन्त्रालयले निर्वाचनमा रोक लगाउनु गैर कानुनी भएको भन्दै एनआरएनएका तर्फबाट उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो।
एनआरएनएको तर्फबाट सतिशकृष्ण खरेल, शेरबहादुर केसी, भिमार्जुन आचार्य र विपिन सुवेदीले बहस गरेका थिए। संरक्षक परिषदका अध्यक्ष शेष घलेको तर्फबाट शम्भु थापा, शुसिलकुमार पन्त, सुनिलकुमार पोख्रेलले बहस गरेका थिए। सरकारको तर्फबाट उच्च अदालतका सरकारी वकिलहरुले बहस गरे।