एनजीओका परियोजनामा स्वीकृत रकमको सालगत विवरण माग
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिले विभिन्न गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) मार्फत सञ्चालन हुने योजना/परियोजनाका लागि स्वीकृत रकमको सालगत विवरण उपलब्ध गराउन समाज कल्याण परिषद्लाई निर्देशन दिएको छ । सोमबार बसेको समितिको बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
“समाज कल्याण परिषद्ले स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म विभिन्न गैरसरकारी संस्थामार्फत सञ्चालन हुने योजना/परियोजनाका लागि स्वीकृत रकमको सालगत विवरण उपलब्ध गराउनसमेत समिति समाज कल्याण परिषद्लाई निर्देश गर्दछ,” समितिको बैठकको निर्णय छ । समितिमा सोमबार समाज कल्याण परिषद् सम्बन्धमा प्राप्त जनगुनासाहरु र परिषद्को वार्षिक प्रतिवेदन ०७६/०७७ कार्यसूचीमाथि परिषद्का उपाध्यक्षलगायत पदाधिकारीहरुसँग छलफल भएको थियो । छलफपछि समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
त्यस्तै, समितिले कुनै पनि संस्थाको वार्षिक प्रतिवेदनमा संस्थाबाट सम्पादित कामको समग्र वस्तुस्थिति (कार्य चाप, लागत, गुण, परिणामलगायतको अवस्था) सहितको समीक्षा एवं आगामी योजनासमेतको जानकारीको अपेक्षा गरिने जनाएको छ । आगामी प्रतिवेदनहरुमा विस्तृत सूचकसहितको विश्लेषण हुने, संस्थाको समग्र भौत्तिक तथा वित्तीय उपलब्धिहरु, चुनौतीहरु, समस्या न्यूनीकरणका लागि गरिएका प्रयासहरु एवं भावी कदमहरुजस्ता विषयवस्तुहरु पनि प्रतिवेदनमा समेट्न परिषद्को ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
त्यस्तै, समितिले समाज कल्याण परिषद्ले काठमाडौं उपत्यकालगायत स्थानमा रहेका जमिन तथा भौतिक संरचना उपभोग गर्न दिएबापत प्राप्त हुने रकम प्रचलित दररेटभन्दा न्यून रहेको, लिज वा भाडामा दिने प्रक्रिया अपारदर्शी रहेको, प्रतिस्पर्धाको अभाव रहेको, आन्तरिक कार्य सञ्चालनका लागि समेत गैरसरकारी संस्थाबाट अनुचित लाभ लिने गरेको जस्ता गुनासाहरु आएको भन्दै सो विषयमा पनि सत्यतथ्य जानकारी गराउन निर्देशन दिइएको छ ।
५० हजार एनजीओ आवश्यक छन् ?
समाज कल्याण परिषद्बाट प्रकाशित विवरणअनुसार पनि हाल देशमा करिब ५० हजार संघ-संस्था दर्ता छन् । दर्ता भएका कतिपय संघ-संस्था नियमानुसार नवीकरण हुने गरेका छैनन् । “नवीकरण नहुने संस्थालाई खारेज गरेको पनि देखिँदैन । के हाम्रोजस्तो देशका लागि ५० हजारभन्दा बढी राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था आवश्यक छन् ? नवीकरण नभएका संस्थालाई खारेज किन नगरिएको हो ? यस्तो अवस्थाले समाज कल्याण परिषद्को अवस्था, दुरदृष्टि र देशको आवश्यकताको समीक्षा गर्ने प्रवृत्ति स्पष्ट देखिन्छ,” समितिले भनेको छ,“ तसर्थ उल्लिखित विषयमा स्पष्ट धारणासहित कार्य सम्पादन गर्न समिति समाज कल्याण परिषद्लाई निर्देश गर्दछ ।”
परियोजना छनोट गर्दा क्षेत्रीय सन्तुलन गर
समाज कल्याण परिषद्बाट स्वीकृत अधिकांश परियोजना राष्ट्रिय प्राथमिकमताका आधारमा छनोट नभएको समितिको निष्कर्ष छ । स्वीकृत परियोजनाहरुले बजेटको समुचित परिचालन एवं क्षेत्रगत समन्वय राख्न नसकेको समितिले जनाएको छ । राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा क्षेत्रगत सन्तुलन कायम हुने गरी परियोजनालाई स्वीकृति तथा व्यवस्थापन गर्न, तथा स्वीकृत परियोजनाहरुको समय सीमासहितको स्पष्ट कार्ययोजना र कार्यान्वयन तथा परियोजना चक्रको परिपालनामा विशेष ध्यान दिन समितिले परिषद्लाई निर्देशन पनि दिएको छ ।
