चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशको एकै स्वर : प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि विभिन्न पक्षबाट धारणा आउँनेक्रम जारी छ।
शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरुले प्रधानमन्त्रीमा विघटनको अधिकार नरहेको उल्लेख गरेका छन्।
पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनूपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले संयुक्त वक्तव्य जारी गरी संविधानको धारा ७६ ले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजन बाहेक अर्को अवस्थामा संसद विघटन गर्ने अधिकार नदिएको स्पष्ट पारेका हुन।
‘दलहरुको आन्तरिक द्वन्द्व वा खिचलो जस्ता कुनै परिस्थितिले जुन प्रयोजनका लागि जे कुरा गर्न व्यवस्था गरिएको छ, सो बाहेकको कार्यमा उक्त धारा आकर्षित हुन सक्दैन’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि समसामयिक घटना वा परिस्थिति विशेषले संविधानको आधारभूत मूल्य परिवर्तन हुन सक्दैन र दिशा परिवर्तन पनि हुन सक्दैन।’
पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले देशको प्रजातन्त्र, कानूनी राज्य र विकासका लागि पनि यस्तो कार्य फेरि कहिल्यै दोहोरिन नपाउने गर्न वर्तमान गतिरोधको अवस्था सुधार्न सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन्।
