दुई दिनभित्र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिइएको आदेशमा के छ? (पूर्णपाठ)

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंबैधानिक भन्दै सर्वोच्चले बदर गरेको हो । आदेशमा एकसाता भित्र प्रतिनिधिसभा आव्हान गर्न पनि भनिएको छ ।

आदेश अनुसार अब आगामी साउन ३ गते अपरान्ह ५ बजे भित्र प्रतिनिधिसभा आव्हान गरिसक्नुपर्नेछ । २०७८ साल जेठ ७ गते रातिका सम्पुर्ण कामकारवाही उत्पेषणको आदेशले बदर हुनेछ भनिएको छ।

त्यसैगरी, प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा सहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्ह्वर प्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले निवेदनकको माग बमोजिम कांग्रेस सभापति शेरबहाखदुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश समेत जारी गरेको छ।

अदालतले भोली २९ गते सांझ ५ बजे सम्म देउवालाई विधि र प्रक्रिया पुरा गरि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपति कार्यलययलाई परमादेश जारी गरेको हो। त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतले कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गर्दै पक्षमा हस्ताक्षर गरेका नेकपा एमालेका सांसदहरुलाई कारवाही नगर्न पनि आदेश गरेको छ।

यसैबीच, अधिवक्ताहरुले प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालको फैसला ऐतिहासिक भएको भन्दै खुसी व्यक्त गरेका छन् । अधिवक्ता कृतिनाथ शर्मा पौडेलले आदेशले आफुहरु अत्यन्तै उत्साहित भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

विधिसम्मत तथा लोकतन्त्रलाई जगेर्ना गर्ने सवालमा, संविधानवादको मुल्य र कानुनको शासनलाई जगेर्ना सवालमा सर्वोच्चले गरेको फैसला उदाहरणीय भएको टिप्पणी उहाँले गर्नुभयो।

उहाँले भन्नुभयो “ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ। जसरी फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक फैसला सुनाएको थियोे। आज पनि ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले आजको मितिले २ दिन भित्रमा शेरबहादुर देउवालाई विधिसम्मत तरीकाले प्रक्रिया पुरा गरि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपति कार्यलययलाई परमादेश जारी गरिएको छ । त्यसैगरी ७ दिन भित्र संसद आव्हान गर्नु भनेर फैसला गरेको छ।

राजनैतिक दल ऐन २०७३ अनुसार कारवाही गर्ने प्रक्रिया छ, नेकपा एमालेका साथीहरु एताबाट उता गए भन्ने सन्र्दभमा , त्यसमा कारवाही नगर्नु भनी परमादेश गरिएको छ।”

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार दायित्व पुरा नगर्ने राष्ट्रपति पदिय हैसियतबाट गिरेकाले त्यो कुरा सर्वोच्चले सिकाईदिएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । त्यसैले सर्वोच्चले संविधानको रक्षा गर्दै त्यही विन्दुबाट २ दिन भित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर भनी परमादेश गरेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले शेरबहादुर देउवाको प्रस्ताव संविधानको बलमा रहेको र वर्तमान प्रधानमन्त्री संविधानको बलमा नरहेको टिप्पणी पनि गर्नुभयो।

अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले सर्वोच्च अदालतको आदेश ऐतिहासिक भएको बताउनुभयो । संसद पुनस्थापना संगै १ सय ४६ जनाको हस्ताक्षर सहित आएको रिट निवेदनमा परमादेश जारी गरिने विषय नेपालको न्यायपालिकालाई विश्व इतिहासले सम्झने गरि आएको टिप्पणी उहाँले गर्नुभयो। सर्वोच्चको १६७ पेजको फैसला आएको छ।

आदेशको पूर्णपाठ तल हेर्नुहोस्