नक्सा सार्वजनिकपछि अब नेपालको तयारी के हुनुपर्छ ?
काठमाडौं । भारतले नेपाली भूमि समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको छ महिनापछि नेपालले पनि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापनी समेटेर बुधबार नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । यसअघि भारतले नक्सा सार्वजनिक गर्दा नै नेपालले विरोध गरेपछि ‘कुटनीतिक नोट’ को जवाफ नै नफर्काएको भारतले उक्त भूमि आफ्नो दाबी गरिरहेको छ ।
सोमबार नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेसँगै भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले भारतीय भूमि समेटेर नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्न लागेको उल्लेख गरेका थिए । यसअघि नेपालसँग भारतले बराबरीको हैसियतमा वार्ता गर्नुको विकल्प नभएको बताउने भारतीय परराष्ट्र मामिला विज्ञहरुले पनि नेपाल कसैको उक्साहटमा लागेको बताउन थालेका छन् । यसअघि भारतीय सेना प्रमुख मनोजमुकुन्द नरवणे पनि नेपाल कसैको उक्साहटमा लागेर पछिल्ला गतिविधिहरु गरिरहेको बताएका छन् । मंगलबार प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले भारतको प्रतीक चिन्ह चारमुखे सिंहमुनी लेखिएको सत्यमेव जयतेको प्रसंग उल्लेख गर्दै भनेका थिए, “अब म भारतलाई सोध्नेवाला छु । सत्यमेव जयते कि सिंहमेव जयते ।” भारतीय कुटनीतिज्ञहरुले प्रधानमन्त्री ओलीको यस अभिव्यक्तिलाई कसैले सत्ता जोगाइदिए पछिको गर्जनको रुपमा चित्रण गरेका छन् ।
यस अवस्थामा नेपालले नक्सा सार्वजनिक गर्नु एक आफैंमा ऐतिहासिक उपलब्धिको सुरुआत हो । यस ऐतिहासिक उपलब्धिलाई सार्थकता दिनका लागि धेरै कामहरु गर्न बाँकी छन् । अब नेपालले कसरी अघि बढ्ने ? यस अवस्थामा नेपालको आगामी विकल्पहरु के-के हुनसक्छन् र नेपालले आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउन के गर्नुपर्छ र वार्ताका लागि के आवश्यकलगायतका विषयमा बाह्रखरीका दिलीप प्रकाश कार्कीले सीमा मामिलामा सरोकार राख्ने पूर्व जलस्रोत सचिव डा. द्वारिकानाथ ढुंगेलसँग कुराकानी गरेका छन् । सो कुराकानीको सम्पादित अंश :
नक्सा जारी गर्नुपर्छ भन्ने नागरिकहरुको आवाज थियो । अन्तत: सरकारले नागरिकको आवाजलाई सम्बोधन गरेको छ । महाकालीको मुहानको विषयमा नागरिकले उठाएको आवाजका बारेमा सरकारले लिएको यो पहिलो कदम हो । सन् १८१६ पछिका विभिन्न घटनाक्रमहरु जोडिँदै आएर आज नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरासहिको नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । यो अन्तिम होइन, सुरुआत मात्र हो । सरकार धन्यवादको पात्र छ । तर, यसअघिका मार्गहरु निकै कठिन छन् ।
पहिलो कुरा त हामीले नक्सा जारी गर्यौं। उक्त भूमिसहितको नक्सा भारतले यसअघि नै जारी गरिसकेको छ । राज्यले सम्पूर्ण ठाउँमा यही नक्सा प्रयोग गर्ने भनेको छ । राज्यका सबै निकायमा यो नक्सा प्रयोगका लागि आवश्यक संविधान संशोधनलगायतका कामहरु गर्नुपर्यो । त्यसपछि नक्सा छाप्नुपर्यो । राज्यका सबै ठाउँमा प्रयोगका लागि लाग्नुपर्यो । यो नक्सा विदेशस्थित हाम्रा नियोगमा जाने भयो । विश्व समुदायलाई विज्ञप्तिमार्फत, सञ्चारमाध्यम, काठमाडौंका अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममार्फत जानकारी गराउनुपर्यो । नेपालमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय नियोगलाई जानकारी गराउनपर्यो ।
अर्को कुरा नक्साको जारी गर्नुका आधार र किन यो नक्सा चाहियो भन्ने विषयमा सरकारी दस्तावेज निकालेर आफ्नो प्रष्टीकरण दिनुपर्यो । दुबैबीचका सीमा विवाद सचिवस्तरीय संयन्त्रबाट टुंग्याउने भनिएको छ । सरकारले त्यसका लागि आफ्नो दाबीका सामग्रीहरु तयार गर्नुपर्यो । ती सामग्री तयार गर्नका लागि सरकारले नै गठन गरेको सूर्यनाथ उपाध्यायको प्रतिवेदनलाई आधार बनाउन सकिन्छ । परराष्ट्र सचिवलाई वार्ताका लागि सहयोग पुर्याउने विज्ञ टोली गठन गर्नुपर्यो । । उक्त विज्ञ टोलीमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता, कार्टोग्राफर, जोग्राफर र जलविज्ञानको ज्ञाता, सेना र प्रहरीको प्रतिनिधि र त्यस क्षेत्रका जानकारहरु सम्मिलित हुनुपर्यो ।
मैले त एक नागरिकका हैसियतमा सूर्यनाथ उपाध्यायले तयार गरेको रिपोर्ट बाहिर ल्याउँ भनेको छु । तर, संवेदशील कुरा छ भने यही विज्ञटोलीबाट त्यसलाई केलाउन लगाउनुपर्यो । त्यसमा सबै कुराहरु आवश्कजति पुग्छन् कि पुग्दैनन् हेर्नुपर्यो । पुग्दैनन भने खोज्नुपर्यो । खोज्ने ठाउँ भनेको हाम्रै राष्ट्रिय अभिलेखालय, नेपाली सेनाको अभिलेखालय, तत्कालीन नारायणहिटी राजदरबारको संग्रह होला अथवा बेलायतको इन्डिया हाउस लाइब्रेरी होला ।
तेस्रो भनेको परराष्ट्रसचिवअन्तर्गत वार्ता टोली गठन गर्नुपर्छ । वार्ता टोली र विज्ञ टोलीले छलफल गरेर कसरी अघि बढ्ने, हाम्रो पोजिसन के हुने, उसले केही सोधे के जवाफ दिने भन्ने विषयमा छलफल गरेर समझदारी हुनुपर्छ । यी सबै भइसकेपछि राजनीतिक तहलाई वार्ताका लागि पहल गर्नुपर्यो । यो वार्ता टोलीलाई अन्तर्राष्ट्रिय ज्ञाताको आवश्यक भयो भने हाम्रा नेपालीहरु विदेशमा बसेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा ख्याती प्राप्त गरेका छन् । उदाहरणका लागि बेलायतमा सुर्य सुवेदी हुनुहुन्छ । अन्य धेरै हुनुहोला । उहाँहरुलाई बोलाएर ल यस्तो यस्तो छ कसरी अघि बढ्ने । अरु देशको अभ्यास के छ भनेर, आधारहरु के हुनसक्छन् भनेर उहाँहरुसँग परामर्श गर्नुपर्यो । नेपालको राष्ट्रियता र स्वाधिनताका लागि उहाँहरु नआउने भन्ने हुँदैन ।
त्यसपछि राजनीतिक तहलाई विज्ञ टोली र वार्ता टोलीले हामीसँग यो-यो छ । हामी यसरी अघि बढ्ने हो । हाम्रो पोजिसन यो हुन्छ भनेर जानकारी गराउनुपर्छ । त्यसपछि राजनीतिक तहबाट भारतलाई भन्नुपर्यो कि अब हामी कुर्न सक्दैनौं । असल छिमेकी भएर बस्ने हो । तिमी र हामी कति दिन यसरी मनमुटाव भएर बस्ने ? यसरी राम्रो हुँदैन र वार्ताबाट समस्या समाधान गरौं भनेर वार्ताका लागि वातावरण तयार गर्नुपर्यो । यो काम टुंगिएन भने तिम्रा लागि पनि राम्रो हुँदैन, हामी त गुनासो गर्ने नै भयौं भन्ने कुरामार्फत राजनीतिक तहबाट वार्ताका लागि भारतलाई तयार गर्नपर्यो । यो काम तत्काल सुरु गर्नुपर्छ । राजनीतिक तहमा वार्ताका लागि सहमति नभएर परराष्ट्रसचिव तहमा वार्ता हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।
हाम्रो प्रधानमन्त्रीले कि त परराष्ट्र मन्त्रीलाई कुरा गर भन्नुपर्यो । कि परराष्ट्र मन्त्रीलाई विशेष दूत बनाएर दिल्ली पठाउनुपर्यो । होइन भने हाम्रो प्रधानमन्त्रीले भारतीय समकक्षीलाई फोन गरेर भन्नुपर्यो कि – ‘यो त भएन हेर्नुस् । हाम्रो यस्तो राम्रो सम्बन्ध छ । यसलाई विवादित बनाउनु राम्रो भएन’ भनेर वार्ताका लागि पहल गर्नुपर्यो । वार्ता एक चरण होला, दुई चरण होला तर, छोड्नु हुँदैन । वार्ता भए होस्, नत्र ठिकै छ भनेर कदापी छोड्ने हुँदैन । पहिले हामीले नै कयौंपटक वार्ता गर्यौं । कुरो मिलेन भने वार्ता भयो फेरि भेट्ने दृष्टिकोणबाट हामी छुट्यौं भन्ने गर्थ्यौं र प्रेस विज्ञप्ति निकालेका थियौं । अब त्यसो गर्न हुँदैन । बलियो सरकार छ । सम्पूर्ण राजनीतिक दलको साथ छ । जनता साथमा छन् । पछि हट्ने कुरा सोच्नु हुँदैन ।
अर्को कुरा यो विषयमा चीन पनि संलग्न हुन आयो । प्रत्यक्षरुपमा संलग्न नभए पनि अप्रत्यक्षरुपमा संलग्न भयो । भारतले लिपुलेक हुँदै बनाएको बाटो त चीनतर्फ जाने हो । यसअघि नेपालको अनुपस्थितिमा भारतसँग लिपुलेलकलाई व्यापारिक नाका बनाउने भनेर सम्झौता गर्यो । त्यसकारण हामीले चीनलाई ‘हामी यसरी वार्ता गर्दैछौं, वार्ता नटुंगिएसम्म यो बाटोको बारेमा दुईपक्ष मिलेर समाधान खोज त्यसपछि बाटोको कुरा हुन्छ’ भनेर सन्देश दिनुपर्यो । त्यो शान्त कूटनीतिक तरिकाले हुनसक्छ अथवा सार्वजनिक रुपमा चीनमा पनि प्रतिनिधि पठाएर हुनसक्छ । चीनले कालापानी विवाद भारत र नेपालको आपसी मुद्दा भनेर पन्छिन खोजेको देखिन्छ । यही अवस्थामा हामीले चीनलाई विश्वास लिएर बाटो प्रयोग नगर भन्ने सन्देश दिनुपर्छ भनेर भन्नुपर्छ ।
यो आजभोलि सकिन्छ भन्ने छैन । तर, सरकारले निरन्तर लाग्नुपर्छ । यी सबै कुरा सकारात्मक रुपमा टुंगिएपछि चीन-नेपाल-भारत बसेर त्रिदेशीय बिन्दु पनि टुंग्याउनुपर्छ । यो वार्ता कदमकदाचित असफल हुने स्थिति आएमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने भएमा कसरी अघि भन्ने विषयको पनि गृहकार्य गर्नुपर्छ । जहाँसम्म सकारात्मक नै होस् भन्ने आशा गरौं । त्यो नपर्ला, तर त्यसका लागि तयारी गर्ने काम भने अहिले नै गर्नुपर्छ । जब रात पर्छ त बुढी तात्छ भन्ने कुरो होइन कि विकल्पका बारेमा पनि राज्यले गृहकार्य गर्नुपर्छ ।
अर्को स्थिति के हुनसक्छ भने दुई मुलुकबीच कुरा पनि मिलेन र अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने सोच पनि भएन भने अक्साई चीनजस्तो हुनसक्छ । जम्मुकाश्मीरलाई भारतले आफ्नो भनेको छ, भारतको नक्सामा छ तर चीनको कब्जामा छ । त्यस्तै अरुणाञ्चल प्रदेश चीनले दक्षिण तिब्बत भन्छ । अरुणाञ्चल प्रदेश चिनियाँ नक्सामा भएको मैले देखेको छ । तर, त्यो भारतको कब्जामा छ । यो स्थिति पनि नआउला भन्न पनि सकिँदैन । त्यसो गर्दा हामीले कुरा गर्ने, नक्सा हाम्रो हुने र कब्जा भारतको हुने स्थिति पनि आउनसक्छ । त्यस्तो स्थितिमा के गर्न सकिन्छ भन्ने विकल्पका बारेमा पनि हामी तयारी अवस्थामा हुनुपर्छ ।
