नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको साधारणसभा कसरी होला ? अध्ययन समितिले थाल्यो छलफल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको स्थगित हुँदै आएको साधारणसभा कसरी होला भन्ने कौतुहल निजी क्षेत्रमा छ । गत चैतमा हुनुपर्ने साधारणसभा कोभिड १९ का कारण स्थगित हुँदै आएको छ । कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदा अब साधारणसभा भौतिक उपस्थितिबिनै विद्युतीय माध्यमबाट गर्न उपयुक्त हुन्छ कि भन्नेतर्फ महासंघले छलफललाई केन्द्रित गरेको छ ।
महासंघले साधारणसभाको मोडालिटीबारे अध्ययन गर्न गठन गरेको समितिले पनि छलफल सुरु गरिसकेको छ । कसरी र कुन मोडिलिटीमा साधारणसभा गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा समितिले छलफल सुरु गरिसकेको समिति सदस्य रञ्जित आचार्यले बताए । “अहिले नै एउटै मोडालिटीमा छलफल गरेका छैनौं तर छलफल गर्दा सबैभन्दा सहज र चुनावलाई कसरी असर पर्दैन भन्ने प्राविधिक विषयमा पनि केन्द्रित हुन्छौं,” उनले भने ।
कार्यसमिति बैठकले ६ सदस्यीय अध्ययन समिति साउन २१ गते गठन गरे पनि लिखित रुपमा ‘टीओआर’ भने दिइसकेको छैन । लिखित रुपमा ‘टीओआर’ नआए पनि छलफल भने अगाडि बढाइएको आचार्यले बताए । महासंघबाट समितिलाई ‘टीओआर’ प्राप्त भएपछि मोडालिटीबारे छलफल गर्ने अर्का सदस्य विनोद ढकालले बताए ।
कोरोना संक्रमणका कारण पटक-पटक स्थगित हुँदै आएको साधारणसभा विद्युतीय माध्यमबाट समेत गर्न सकिने आवाज महासंघभित्र उठेको थियो । साधारणसभा पटक-पटक धकेल्न नहुने बरु विद्युतीय माध्यमबाट गर्न कार्यसमिति सदस्यहरुले पनि सुझाव दिँदै आएका थिए ।
के-के हुन सक्लान् मोडालिटी ?
महासंघको ५४औं साधारणसभा चुनावीसभासमेत भएकाले जुनसुकै मोडालिटीमा गर्ने भनिए पनि त्यसले चुनावी परिमाणलाई आश्वस्त पार्ने गरी प्रतिवेदन दिनुपर्ने चुनौती समितिमा छ । त्यसैले पनि समितिले प्राविधिक पक्षलाई समेत हेरेर प्रतिवेदन दिनुपर्नेछ ।
यी हुन सक्छन् मोडालिटी-
एक, जिल्ला नगर, वस्तुगत र एसोसिएटको फरक-फरक चुनाव गर्ने । अर्को, महासंघ संघीय संरचनामा समेत गइसकेकाले प्रदेश स्तरीय चुनाव गर्ने । तेस्रो, प्रविधिको प्रयोग गरी डिजिटल सिग्नेचरमार्फत अनलाइनबाटै चुनावमा सहभागी हुने व्यवस्था गर्ने ।
प्रविधिको प्रयोग गरेर डिजिटल सिग्नेचरका माध्यमबाट चुनाव गर्न सकिने बताउँछन्, महासंघका कार्यसमिति पूर्वसदस्य विप्लवमान सिंह । उनका अनुसार महासंघका हरेक प्रतिनिधिको छुट्टै डिजिटल सिग्नेचर बनाएर सोही सिग्नेचरको प्रयोग गरेर मात्रै अनलाइनमा आउने व्यवस्था बनाउन सकिन्छ ।
समितिलाई सुझाव प्रतिवेदनका लागि १५ दिनको समय दिइएको छ ।