प्रचण्ड–माधव पक्षद्वारा निर्वाचन आयोगमा पार्टीको आधिकारिताका लागि १९ पृष्ठकाे दाबीपत्र पेश

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको प्रचण्ड–माधव पक्षले निर्वाचन आयोगमा पार्टीको आधिकारिकता दावी गर्दै मंगलबार १९ पृष्ठ लामो पत्र पेश गरेको छ ।

पत्रमा निर्वाचन आयोगले पार्टीको प्रथम अध्यक्ष को र द्वितीय अध्यक्ष को भनेर तोक्न नसक्ने दावी गर्दै पार्टीका कमिटीहरुले विधानअनुसार गरेका निर्णय र संविधान तथा प्रचलित कानुनमा टेकेर फैसला गर्नुपर्ने तर्क गरिएको छ ।

प्रचण्ड–माधव पक्षले प्रधानमन्त्री तथा पार्टीका तत्कालीन अध्यक्षलाई कारवाही गर्नुपर्नाको आठ बुँदे कारणसमेत खुलाएको छ ।

नेकपाको विवादका सम्बन्धमा यसअघि आयोगले गरेको फैसलाबारे पनि निवेदनमा असन्तुष्टि जाहेर गरिएको छ ।

आयोगले विधानको बेवास्ता गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्राधिकार तोकेकोमा समेत असहमति जनाएको छ ।

पार्टीका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालको हस्ताक्षर रहेको पत्रमा पार्टीको अन्तरिम विधानको धारा ६०(क) को १ मा रहेको व्यवस्थालाई समेत सम्झाइएको छ ।

उक्त धारामा पार्टीका दुवै अध्यक्षलगायत सचिवालय स्थायी कमिटी पोलिटब्युरो तथा महासचिव केन्द्रीय कमिटी मातहत रहने प्रावधान छ ।

त्यस्तै, प्रचण्ड-नेपाल समूहले धारा ६० को खण्ड (क) को (१)मा अल्पमत बहुमतको मातहत रहने व्यवस्थालाई समेत उल्लेख गरेको छ ।

पार्टीका आन्तरिक प्रक्रियामा प्रवेश गरी निर्देशन दिने उनीहरू कसरी चल्नुपर्छ भनी आदेश दिने उनीहरूलाई एकीकृत गर्ने वा विभाजन गर्ने भनि निर्देश गर्ने अधिकार कुनै निकायलाई नभएको समेत प्रचण्ड-नेपाल पक्षले भनेका छन् ।
साथै पदाधिकारीको हैसियत निर्धारण गरिदिने र को प्रथम, को दोस्रो भनि घोषणा गर्ने र कसलाई अध्यक्ष मान्नुपर्ने भनेर परामर्श वा राय दिने अधिकार समेत नभएको पत्रमा लेखिएको छ ।

४ सय ४१ को केन्द्रीय कमिटी स्वीकार्ने तर त्यसको निर्णय नमान्ने लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताविपरीत रहेको प्रचण्ड-नेपाल पक्षको ठहर छ ।

‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको संख्या ४ सय ४१ नै भएको भनि स्वीकार्ने र सोही केन्द्रीय कमिटीको निर्णय बमोजिमको फेरबदल गर्न नमिल्ने भन्ने त्यस आयोगको पत्रको व्यहोरा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को प्रावधान र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताविपरीत भएको प्रष्ट छ,’पत्रमा भनिएको छ,’पार्टी विधानको धारा ६५ को व्यवस्था र संसारकै विधि विधानमा प्रचलनमा रहेको बहुमतको निर्णय कुनै पनि संस्थाको निर्णय हुन्छ भन्ने लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता रहेको प्रष्ट देखिन्छ। सो बमोजिम गर्न इन्कार गर्ने आयोगको कार्यले पार्टीको विधान र सो विधान बमोजिम केन्द्रीय कमिटीले गरेको निर्णयविपरीत तथा नेपालको संविधानको धारा २६९(३) र धारा १७(१) को (ग)प्रतिकूल भएको छ।’

पुस ८ गते बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पार्टीको अध्यक्ष पदबाट केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई निर्वाचित गराइएको समेत प्रचण्ड-नेपाल पक्षले स्मरण गराएको छ।