म्यान्मारमा फेरि सैनिक ‘कु’ प्रतिगमनको ज्वलन्त उदाहरण

विश्वका धेरै देशहरू राजनीतिक रूपमा अस्थिर बन्दै गैरहेको वर्तमान अवस्थामा कति देशहरू पुनः प्रतिगमनतिर गैरहेका समाचारहरू बाहिर आइरहेका छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, म्यान्मार ।

दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुक म्यान्मार फेरि सैन्य हस्ताक्षेपको चपेटामा परेको छ । यस देशमा सेनाले राज्यसत्ता आफ्नो हातमा लिएको लामो समयावधि भैसकेको छ, यद्यपि बेला बेलामा राजनीतिक दलका नेताहरूलाई सत्ता हस्तान्त्रण गरेको नाटक मञ्चन गरिन्छ ।

म्यान्मारमा लोकतन्त्र आएको खासै धेरै समय भएको छैन र त्यहाँका जनताले मुलुकमा नवस्थापित प्रजातन्त्रको भरपूर अनुभव गर्न पाएका छैनन् । म्यान्मारका जनताहरूले विगत केही वर्षहरू अलि खुल्लापन र शान्तिमा बिताउन मात्रै के पाएका थिए, फेरि सेनाले पहिला जस्तै हस्ताक्षेप गरिहाल्यो ।

यही सोमवार बिहान अचानक सेनाले नेसनल लिग फर डेमोक्रेसीकी नेतृ आङ सान सुची, राष्ट्रपति बिन मिन्ट र अन्य नेताहरूलाई नियन्त्रणमा लिई पक्राउ गरेको छ । त्यस लगात्तै सेना प्रमुख मिन आन ह्लिङले सत्ता आफ्नो हातमा लिई एक वर्षका लागि देशमा संकटकाल घोषणा गरेका छन् । यस घटनापछि म्यान्मार अहिले विश्व समुदायसँगको सम्पर्कबाट टाढा भएको छ, कारण त्यहाँका सञ्चार माध्यमहरू पूर्ण रूपमा बन्द गरिएका छन् ।

गत नोभेम्बरमा म्यान्मारमा आमचुनाव भएको थियो, जहाँ आङ सान सुचीको दलले दुई तिहाई बहुमत ल्याएको थियो । यो कुरा सेनालाई मन परेको थिएन र उसको समर्थन भएको विपक्ष दलले गत नोभेम्बरमा भएको चुनावमा व्यापक धाँधली भएको भनी दावी गरेको थियो । उक्त निर्वाचनको मत परिणामले सेनालाई बेखुसी बनाएको थियो र त्यसलाई सहज रूपमा लिन सकिरहेको थिएन ।

यही कारण सोमवार संसदको पहिलो बैठक बस्नुअगाडि नै सेनाले ‘कु’ गरेको हो । अहिले राजधानी लगायत देशका प्रमुख सहरहरूमा सञ्चार माध्यमहरू पूर्ण रूपमा बन्द गरिएका छन् र सहरका मुख्य मुख्य सडकहरूमा सेनाहरू तैनाथ गरिएका छन् ।

मानिसहरूलाई स्वतन्त्रपूर्वक हिँड्डुल गर्न र आफ्नो काममा जान समेत बाधा भएको छ । यही कारण बैंक, वित्तीय संस्था र अन्य कार्यालयहरू पनि बन्द भएका छन् । म्यान्मारमा सेनाले राज्यसत्ता आफ्नो हातमा लिएको यो पक्कै पनि पहिलो घटना होइन । यसभन्दा अगाडि पनि यस्ता थुप्रै घटनाहरू भएका छन् ।

दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकहरूमा यो नै त्यस्तो देश हो, जहाँ सेनाले बारम्बार हस्ताक्षेप गर्ने र शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिने काम गर्छ । योभन्दा पहिला पनि सेनाको हस्ताक्षेप र प्रत्यक्ष शासनमा म्यान्मार गुज्रिसकेको छ ।

बाह्य तथा आन्तरिक दवावका कारण मात्रै मुलुकमा प्रजातन्त्र भएको देखाउन बेला बेलामा सेना अलि पछाडि हटेको र हस्ताक्षेप नगरेको जस्तो गर्छ । तर सेनाले आफ्नो इच्छा विपरीतका कुरा भएको देख्नसाथ फेरि हस्ताक्षेप गरिहाल्छ ।

सन् १९६२ मा सत्ता कब्जा गरेर शासनको बागडोर आफ्नो हातमा लिएको सेनाले १९९० मा आमनिर्वाचन गराएको थियो । सेनाको कडा निगरानी र हस्ताक्षेपका बाबजुद पनि आङ सान सुचीको दलले भारी बहुमत ल्याएको थियो । तर सेनाले सत्ता हस्तान्त्रण गर्नुका साटो नेताहरूलाई नजरबन्द र जेलमा राख्ने काम गरिरह्यो ।

सन् २०११ मा सेना सत्ताबाट पछाडि हटेको थियो र नेसनल लिग फर डेमोक्रेसीले शासनसत्ता समालेको थियो । त्यसपछि देशमा प्रजातन्त्र आएर जनताका छोराछोरीहरूले शासन गरे तापनि सेनाको हस्ताक्षेप कायम नै थियो । यसो हुनुमा त्यहाँको संविधानमा गरिएको व्यवस्था नै मुख्य कारक हो भन्दा अतिशयोक्ति नहोला ।

म्यान्मारको संविधानअनुसार गृह, रक्षा र सीमा मामिला जस्ता मुख्य र शक्तिशाली मन्त्रालयहरू सेनाले नै पाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जबसम्म संवैधानिक व्यवस्था कायम रहन्छ र सेनाले राजनैतिक मोह छोड्दैन, यसप्रकारका घटनाहरू पुनः दोहोरिने सम्भावना भैरहन्छ ।

संविधानमा यसप्रकारको व्यवस्था राख्नु नै देश र जनताका लागि घातक हो । यतिबेला सारा विश्वको ध्यान म्यान्मारतिर खिँचिएको छ र धेरै शक्तिशाली, प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूले म्यान्मारको सैन्य ‘कु’ को विरुद्धमा आवाज उठाइसकेका छन् र नजरबन्दमा रहेका नेता कार्यकर्ताहरूप्रति सहानुभूति प्रकट गरेका छन् ।

सम्भवतः धेरै देशहरूले म्यान्मारको सेनाको कदम विरुद्धमा नाकाबन्दी लगाउने र सहायताहरू रोक्ने काम अवश्य गर्ने छन् ।

नेपाल लगायत राजनीतिक अस्थिरता भएका मुलुकहरूले समयमै बुद्धि पुराएनन् भने म्यान्मारको घटना दोहोरिने सम्भावना कायमै रहने छ । यसकारण सबै जना मिलेर म्यान्मारमा भएको असंवैधानिक कदमप्रति घोर आपत्ति जनाऔं र प्रजातन्त्रको पक्षमा आफ्ना आवाजहरू बुलन्द बनाऔं ।