विदेशबाट को-को नागरिक आउन पाउनेछन् ?

काठमाडौं । सरकारले तेस्रो मुलुकबाट नागरिक ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । कोभिड–१९ को विश्वव्यापी संक्रमणको कारणबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिमा स्वदेश आउनैपर्ने अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकलाई सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी आदेश २०७७ जारी गरेसँगै सरकारले प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।
सरकारले सजायबाट आममाफी पाएका, डिटेन्सन सेन्टरमा रहेका र हाल नेपाल आउन अनुमति प्राप्त भएका र जुनसुकै कारणले बहिर्गमन भिसामा रहेका नागरिकलाई स्वदेश ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । त्यस्तै आफन्तको मुत्यु भई काजक्रियाका लागि नेपाल आउनुपर्ने, श्रम करार अवधि समाप्त भएका वा रोजगारी गुमाएका र कोभिडबाहेक अन्य कारणबाट गम्भीर स्वास्थ्य अवस्था भएका नागरिकहरू सरकारको प्राथमिकतामा परेका छन् ।
सुत्केरी तथा गर्भवती महिला, बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका, सरकारी सेवामा रही अध्ययन वा तालिमा गएकार अध्ययन समाप्त भएका विद्यार्थीहरू पनि स्वदेश फर्कन पाउनेछन् ।
पारिवारिक पुनर्मिलनका लागि गएका, कम्पनीबाट रोजगारी सहित बिदा सुविधा पाएका, अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थामा कार्यरत रहेका नेपाल आउनुपर्ने अवस्थाका र पर्यटक तथा व्यापारिक भिसामा गएका नागरिकहरूलाई स्वदेश फर्काउने गरी प्रक्रिया सुरु गरेको एकमन्त्रीले जानकारी दिए ।
तेस्रो मुलुकबाट स्वदेश फर्कनेको हकमा हवाइ उडान गर्नुअघि कोभिड स्वास्थ्य परीक्षण (पीसीआर, आरडीटी, अन्य परीक्षणको प्रमाण साथमा राख्न सरकारले आग्रह गरेको छ ।
विदेशबाट ल्याएका नागरिकलाई आपतकालीन व्यवस्थाका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले काठमाडौं र भक्तपुरमा करिब १७ सय शय्याका क्वारेन्टाइन स्थल बनाउन सरकारले आदेश पनि दिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तालिम केन्द्रमा तीन सय, इचङ्गु नारायण आवास क्षेत्रमा चार सय र मनमोहन अस्पताल दहचोकमा पाँच सय र केएमसी दुवाकोटमा पाँच सय क्वारेन्टिन बेड तयार गरी प्रयोग गर्न मिल्ने अवस्थामा राख्नु सरकारले निर्देशन दिएको हो ।
त्यस्तै रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा मृत्यु भई कोभिड–१९ को महामारीले अन्तर्राष्टिर्य उडान रोकिई नेपाल ल्यायन नसकिएको भए शव परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले चार्टड उडान भएका बखत ल्याउने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक निर्देशन दिएको छ । यसरी ल्याइएका शव सम्बन्धित मृतकको परिवारलाई बुझाउने व्यवस्था श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गर्ने सरकारले जानकारी दिएको छ ।
पूर्णपाठ