विवादित जी–टू–जी खरिदलाई अझ स्वेच्छाचारी बनाउँदै सरकार
काठमाडौँ – सरकारले विवादित र ठूलो अनियमिताको स्रोतका रुपमा रहेको भन्ने आरोप खेपिरहेको जी–टू–जी (सरकारले सरकारसँग) सामान खरिद गर्ने प्रक्रियालाई थप खुकुलो र स्वेच्छाचारी बनाउने तयारी थालेको छ ।
सरकारले संदसमा दर्ता गराएको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्ने सम्बन्धी विधेयकमा जी–टू–जी मार्फत अर्बौँको सामान खरिद गर्दा अहिले अपनाउनु पर्ने सामान्य प्रक्रिया पनि पूरा गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट जी–टू–जी खरिद प्रक्रिया थप स्वेच्छाचारी बन्ने देखिएको हो ।
संशोधन विधेयकमा सरकारले चाहेमा विदेशी निकायसँग कुनै पनि सामग्री सोझै खरिद गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको हो । अहिले सरकारले गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय खरिदमा समेत सार्वजनिक खरिद ऐन अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रावधानलाई हटाएर सोझै खरिद गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।
विधेयकमा प्रस्तवा गरिएको छ, ‘नेपाल सरकारले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी संस्था वा कुनै विदेशी मुलुकको सरकार वा त्यस्तो मुलुकको सार्वजनिक निकायसँग त्यस्तो संस्था, सरकार वा निकायबाट निर्धारित मूल्यमा नबढ्ने गरी सोझै खरिद गर्नुपरेमा।’
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले जी–टू–जी र अन्तर्राष्ट्रिय खरिदमा व्यापक नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै यसको औचित्यमाथि नै छलफल हुनुपर्ने निर्णय गरे पनि सरकारले त्यसलाई सजिलो हुने प्रस्ताव अघि सारेको हो । केही महिनाअघि लेखा समितिले सबै जी–टू–जी खरिद प्रक्रिया स्थगन गर्नसमेत निर्देशन दिएको थियो ।
जी–टू–जी मार्फत भएका सेक्यूरीट प्रिन्टिङ्ग प्रेस खरिद, वाइड बडी जहाज तथा न्यारो बडी विमान खरिद, स्याटेलाइट खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै विवादित भएका थिए ।
कमिसन र ठूलो भ्रष्टाचारको मुख्य स्रोत भएको भन्दै जी–टू–जीको आलोचना हुँदै आएको छ । तर सरकारले भने त्यसलाई थप सहज बनाउने तयारी थालेको हो ।
