विशिष्टीकृत लगानी कोषका लागि ८ कम्पनीको आवेदन, तीन कम्पनीलाई अनुमतिको तयारी
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले ३ वटा कम्पनीलाई मात्रै विशिष्टीकृत लगानी कोष सञ्चालनको अनुमति दिने तयारी गरेको छ ।
एक वर्ष अगाडि नै आवेदन माग गरेर त्यतिकै बसेको विशिष्टिकृत लगानी कोषको अनुमति दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारीमा रहेको बोर्ड स्रोतले बतायो ।
बोर्डले विशिष्टिकृत लगानी कोष सञ्चालनको लागि एक वर्षभन्दा अगाडि नै आवेदन माग गरेको थियो । जसमा सुरुमा ६ वटा कम्पनीले इच्छा देखाउँदै बोर्डमा अवेदन दिएका थिए । पछि २ वटा कम्पनीले आवेदन दिएपछि अहिले बोर्डमा ८ वटा कम्पनीको आवेदन रहेको छ ।
बोर्डले विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली २०७५ लागु गरेपछि भेञ्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्यूटी तथा हेज फण्ड सञ्चालन गर्न कोष व्यवस्थापकको अनुमतीका लागि ती कम्पनीले आवेदन दिएका हुन् । आवेदन दिनेहरुमा सीबीआइएल क्यापिटल, एनएमबी क्यापिटल, नबिल इन्भेष्टमेन्ट, कृति क्यापिटल, लक्ष्मी क्यापिटल, एनआइबिएल एस क्यापिटल, प्रभु क्यापिटल र ग्लोबल इक्यूटी फण्ड रहेका छन् ।
“बोर्डले विशिष्टिकृत लगानी कोषको अनुमति दिने प्रक्रिया अगाडी बढाउने तयारी गरेको छ,” बोर्ड स्रोतले भन्यो, “सञ्चालक समितिमा लगेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ, दुई चरणमा गरेर अनुमति दिने की भन्ने विषयमा छलफल भएको छ, पहिलो चरणमा ३-४ वटा र बाँकीलाई दोस्रो चरणमा अनुमति दिने तयारी छ, चाँडै नै प्रक्रिया अगाडि बढ्दै छ ।”
बोर्डले ६ महिना अगाडि नै आवेदन दिएका कम्पनीहरुबाट आवश्यक थप डकुमेन्ट मगाएर सम्बन्धीत विभागले माथिल्लो तहमा सिफरिस समेत गरिसकेको थियो । तर त्यतिबेला तत्काल त्यसको प्रक्रिया अगाडि नबढाउने भन्दै बोर्डकै तहबाट प्रक्रिया रोकिएको थियो । तर अहिले बोर्ड अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगाना नै पहिलो चरणमा केही कम्पनीलाई अनुमति दिने भन्दै प्रक्रिया अगाडी बढाउने तयारीमा जुटेका छन् ।
यस्तो छ विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावलीको व्यवस्था
विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली अनुसार व्यवस्थापकका लागि २ करोड चुक्ता पुँजी भएको कम्पनी हुनुपर्ने छ । कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा कोष व्यवस्थापकको कार्य गर्ने उद्देश्य रहेको हुनुपर्छ । कोष व्यवस्थापक तथा सोका सञ्चालक वा कार्यकारी प्रमुखले कुनै प्रकारको ठगी, जालसाजी, अपराधमा सजाय नपाएको हुनुपर्छ । त्यसका साथै कोष व्यवस्थापकका सञ्चालक वा कार्यकारी प्रमुखले नैतिक पतन देखिने फैजदारी कसूरमा सजाय नपाएको हुनुपर्छ ।
कोषहरुले योजनाको सार्वजनिक निकाष्शन गरी सर्वसाधारणबाट पूँजी आह्वान गरी पूँजी संकलन गरेका कोष व्यवस्थापकहरुमध्ये धितोपत्रको कारोबारका लागि आवश्यक व्यवस्था नगरेका, बोर्डको सम्पर्कमा नआएका कोष व्यवस्थापक, सुचीकरण खारेजीको कारबाहीमा परेका वा बोर्डलाइ कोष व्यवस्थापकको सञ्चालन सम्बन्धमा प्रचलित कानुन बमोजिम दिनु पर्ने सूचना जानकारी वा विवरण नदिई बसेका भनी बोर्डको अभिलेखमा रहेका कोष व्यवस्थापक वा त्यस्तो कोष व्यवस्थापकको कार्यकारी प्रमुख वा सञ्चालक संलग्न नरहेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यी मापदण्ड पुरा गरी बोर्डको अनुमती पाएको कोष व्यवस्थापकको सञ्चालक समितिमा ५ देखि ७ जनासम्म सञ्चालक रहन सक्छन् ।
विशिष्टीकृत लगानी कोष सञ्चालनका लागि व्यवस्थापकको अनुमती पाएपछि कम्पनीहरुले कोष पनि बोर्डमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । नियमावली अनुसार कोषको रकम कम्तीमा १५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने, कोष व्यवस्थापकले कोषमा न्यूनतम दुइ प्रतिशत हिस्सा लिएको र सो न्यूनतम हिस्सा कायम राख्ने व्यवस्था भएको, कोषका इकाइधनीको संख्या २ सय भन्दा धेरै हुन नहुने तथा कोष बन्दमूखी प्रकृतिको हुने व्यवस्था छ ।
साथै यस्ता कोषमा लगानी गर्ने इकाइधनीले नगद लाभांसको रुपमा मात्र प्रतिफल लिन सक्छन । त्यसका साथै इकाइधनीले कम्तीमा ५० लाख रुपैयाँको इकाइ खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी इकाइधनीबाट संकलन भएको पुँजी विभिन्न संस्था तथा क्षेत्रहरुमा लगानी गर्न सकिनेछ ।
