काठमाडौं । लोकतान्त्रिक परिवर्तनको लागि भएका सबै आन्दोलनमा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदका परिवार, वेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारलगायतलाई सम्मान एवं परिचयपत्र उपलब्ध गराउन प्रस्ताव पेश गर्ने गरी सरकारले समिति गठन गरेको छ ।

बुधबार मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको संयोजकत्वमा समिति बनाईएको जानकारी दिए ।

माघ ११ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खानेपानी मन्त्री मणिचन्द्र थापा र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फे सदस्य रहेको समिति गठन गरेको छ ।

समितिले नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनको लागि भएका सबै जनआन्दोलन र सशस्त्र संघर्षका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदका परिवार, वेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, द्धन्द्धपीडित र विस्थापित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, घाइते तथा पीडितको अभिलेख संकलन गर्ने र उनीहरुलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्मान एवं परिचयपत्र उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्नेछ ।

यस्तै सरकारले वाङ्‌मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी र राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेको तस्बिर अंकित हुलाक टिकट प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले छपाईभई आएको वाङ्गमय शताब्दी पुरुष जोशी र राष्ट्रकवि घिमिरेको तस्बिर अंकित हुलाक टिकट प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिए ।

त्यस्तै माघ ५ गतेको बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि थप गर्ने र नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँट स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको पनि प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिए ।

यस्तै बैठकले बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ खरेज गर्ने निर्णय गरेको छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ अनुरुप बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएका बाहेकका सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, सामुदायिक वन र साझेदारी वनमा कटान भई घाटगद्दीमा रहेका वन र क्षेत्रमा विभिन्न अवस्थामा रहेका काठ दाउरा प्रचलित कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी सदुपयोग, बिक्री वितरण तथा ओसारपसार खुल्ला गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ अनुसार हालसम्म कटान भई घाटगद्दीमा रहेका वा वन क्षेत्रभित्र विभिन्न अवस्थामा रहेका काठदाउराहरु घाटगद्दीमा सुरक्षित राखी ग्रेडिङसहितको विवरण डिभिजन वन कार्यालयले प्रदेश वन निर्देशनालय र प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत १५ दिनभित्र वन तथा वातावरण मन्त्रालयसमक्ष पेश गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

यस्तै वन ऐन, २०७६ कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने नयाँ वन नियमावली यथाशीघ्र तर्जुमा गरी तदनुरुपको कार्यविधि वा निर्देशिका बनाई लागू गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पूर्वाधार तयारी विकास समिति ९गठन० ९पहिलो संशोधन० आदेश, २०७७ स्वीकृत गरेको छ । विदेशबाट नेपाल आगमन हुने यात्रुहरुको स्वास्थ्य सुरक्षा तथा क्वारेन्टिन सम्बन्धी आदेश, २०७७ स्वीकृत गरेको छ ।

यस्ता छन् मन्त्रीपरिषद बैठकका निर्णयहरु: