संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको मुद्दाः आज सर्वोच्चमा सुनुवाइ

काठमाडौं । विभिन्न संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्त गरिएका ५२ जना पदाधिकारीहरुकोनियुक्तिविरुद्धको मुद्दा आज सर्वोच्च अदालतमा आज सुनुवाई हुँदैछ ।

पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर त्यसका आधारमा दुई पटक गरी ५२ जना पदाधिकारीहरु नियुक्त गरेका थिए । त्यसको विरोधमा परेको रिटमाथि आजबाट सुनुवाई हुन लागेको हो ।

गत फागुन २५ गते कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको एकल इजलासले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश संलग्न हुनुपर्ने दाबी गरिएका दुई रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउन भएको आदेशको लगत कट्टा गर्ने आदेश गरेसँगै यो मुद्दा लामो समयपछि सुनुवाइ हुन लागेको हो। संसद्‌मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले यसअघि संवैधानिक इजलासमा पठाएको उक्त मुद्दाको लगत कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीको इजलासले कट्टा गरेपछि संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर भएका नियुक्तीसम्बन्धी विवादमा सुनुवाइ गर्ने वाटो खुलेको हो।

यसअघि ती दुई थान रिटमा न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सुनुवाइ प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको थियो। आज संवैधानिक इजलासले यससम्बन्धी विवादका सवै मुद्दालाई एकै ठाउँमा राखेर पहिलो सुनुवाइ गर्ने तयारी गरेको छ।

यसअघि २०७८ भदौ ११ गते यो मुद्दाको पेसी तोकिएको थियो। त्यस दिन कानुन व्यवसायीहरुले यो मुद्दाको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश राणाको संलग्नताबारे प्रश्न उठाएका थिए। मंसिर ३० र त्यसपछि भएका संवैधानिक नियुक्तिमा संवैधानिक परिषद् सदस्यको रुपमा राणा संलग्न भएको, संवैधानिक नियुक्तिमा आफ्नो ‘कोटाको भाग’ पनि लिएको र संवैधानिक इजलासमा त्यो निर्णयको बचाउ गरेर लिखित जवाफ पनि पेस गरेकाले उनी सुनुवाइमा संलग्न हुन नमिल्ने भन्दै कानुन व्यवसायीहरुले अलग हुनुपर्ने तर्क गरेका थिए। यो मुद्दामा राणा स्वयंलाई पनि विपक्षी बनाइएकाले कानुन व्यवसायीहरुले त्यस्तो माग गरेका हुन ।

त्यसपछि राणाले सहकर्मीहरुसँग सल्लाह गर्दै मौखिक रुपमा मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रियाको दिन आफू बिदामा बस्ने सुनाएका थिए। तर, अर्को पेसी तोकिएको मिति २०७८ भदौ १७ गते दुई रिट दर्ता भएर एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै संवैधानिक इजलासमा यसको सुनुवाइ नै अवरुद्ध गरेको थियो।

यो मुद्दामा आज संवैधानिक इजलासले पहिलो सुनुवाइ गर्ने छ। गत साता पनि केही थान मुद्दा संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्दै आदेश गरेको थियो। हप्तामा दुई दिन बस्ने संवैधानिक इजलासले वुधबार विस्तृत सुनुवाई गर्छ भने शुक्रवार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै आएको छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीका पालामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसम्मका निकायमा ५२ पदाधिकारी नियुक्त गरिएको थियो। संविधानको व्यवस्था विपरीत हुनेगरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको, एकै दिन अध्यादेश जारी गरेर सोही दिन नियुक्ति सिफारिस गरेको, प्रतिपक्षी दलको नेता र सभामुखजस्ता महत्वपूर्ण व्यक्ति संलग्न हुनुपर्ने संविधानको परिकल्पना भन्दा बाहिर गएर प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश मात्र बैठक बसेर संवैधानिक परिषद्‌बाट सिफारिस गरेको गरेकाले उक्त कार्य गैरसंवैधानिक भएको जिकिर रिटमा गरिएको छ।

यो विवादमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, समृत खरेललगायतका ८ थान रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले समेत यसबारे रिट दायर गरे पनि त्यो रिट भने नियमित इजलासमा छ।