सडकबाटै सरकार विरुद्ध डा. केसीले गरे अनशन घोषणा
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध अनशन घोषणा गरेका छन्। उनले अवैधानिक रुपमा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रयासबाट संविधानको रक्षा गरियोस् भन्दै फागुन १२ गतेदेखि अनशन बस्ने बताएका हुन्।
माइतीघर मण्डलमा बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै केसीले विभिन्न ३ बुँदे मागसहित २० औं सत्याग्रह घोषणा गरेका छन्।
डा.केसीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको इमानको परीक्षण पनि हुने बताएका छन्।
प्रेस विज्ञप्ति
देश अहिले गम्भीर राजनैतिक संकटमा छ। तर त्योभन्दा ठूलो संवैधानिक संकट अहिले हाम्रा सामु छ । झण्डै आठ दशकसम्म नागरिकहरुले रगत पसिना बगाएर ल्याएको लोकतान्त्रिक व्यवस्था जोखिममा छ । संविधानको मर्म मारेर एक व्यक्ति सर्वेसर्वा हुने र राज्यका सबै संस्थाले उसको स्वार्थ अनुसार काम गर्ने अधिनायकवादी व्यवस्था संस्थागत गर्ने प्रयास अहिले भइरहेको छ।
अहिलेको नेपालमा हामी नागरिक सार्वभौम हौँ । त्यसैले हामीसँग बोल्न, लेख्न पाउने र सम्मानजक जीविका आर्जन गर्ने अधिकार मात्रै हैन लोकतान्त्रिक अधिकार र स्वतन्त्रताहरुको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी पनि छ । यस अगाडि राज्यका जुनसुकै र जतिसुकै शक्तिशाली व्यक्तिहरुले हाम्रो स्वतन्त्रता र अधिकारहरु हनन गर्न खोज्दा नागरिकहरुले तिनलाई परास्त गरेको इतिहास छ।
हामी एक दशकदेखि देशको स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षामा सुधार तथा सुशासनका पक्षमा निरन्तर संघर्षरत छौँ । हाम्रा कति मागहरु अहिलेसम्म पूरा भएका छैनन् र हामीसँग भएका धेरै सम्झौता कार्यान्वयन भएका छैनन् । चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भएर चिकित्सा शिक्षा आयोग बने पनि ऐनमा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरु धेरै छन् ।
मेडिकल शिक्षालाई गैर नाफामूलक बनाउने भन्ने ऐनका प्रावधानहरु कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा कुनै प्रगति भएको छैन । ऐन अनुसार सार्वजनिक संस्थाका रुपमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने काठमाडौँ विश्वविद्यालय चिकित्सा स्कूल ९कुम्स० र नेपाली सेनाको मेडिकल कलेजले अझै त्यति छात्रवृत्ति दिएका छैनन् । यी सबै एजेण्डाका लागि हामी निरन्तर लडिरहनेमा कसैले शंका नगरे हुन्छ ।
तर अहिले देशमा जुन संवैधानिक संकट छ, जसरी एक व्यक्तिले सिंगो राज्य संयन्त्र कब्जा गर्ने कुटिल प्रपञ्च चलिरहेको छ, यो पूर्णरुपमा सफल भयो भने भविष्यमा हामीलाई सुधार र सुशासनका लागि लड्ने धरातल नै बाँकी रहने छैन । केपी ओली देशको प्रधानमन्त्री रहेसम्म हाम्रो संविधान मात्रै नभई सिंगो देशको स्वार्थ र सुरक्षासमेत खतरामा रहनेछ । अहिलेकै रफ्तारमा प्रतिगमन हुने हो भने निषेध, हिंसा र मुठभेडको राजनीतिले टाउको उठाउने सम्भावना प्रचुर छ ।
त्यसैले हामीलाई के लाग्छ भने नागरिकका हैसियतले हामीले शान्तिपूर्ण रुपमा हस्तक्षेप गर्ने उपयुक्त समय यही हो । यो मौका हामीले गुमायौँ र देशमा अधिनायकवाद संस्थागत भयो भने हाम्रा सन्ततिले हामीलाई कहिल्यै माफी गर्ने छैनन् । अर्कोतिर हामी नागरिकले हाम्रो नैतिक बलमा टेकेर अहिंसात्मक संघर्ष गऱ्यौँ भने हाम्रा लोकतान्त्रिक अधिकारहरु हरण गर्ने सबै प्रपञ्चहरु असफल हुनेछन् ।
न्यायालयको स्वतन्त्रता र न्यायिक सुशासनका लागि हाम्रो सचेत प्रयास उत्तिकै आवश्यक छ । हाल प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको न्यायिक प्रक्रियालाई हामी सबै नागरिकहरुले नजिकबाट नियालिरहेका छौं । देशको सर्वोच्च न्यायालयले संविधानको रक्षा गर्नेछ भन्ने सबै नागरिकको अपेक्षा छ । बाँकी संवैधानिक निकायहरुको कार्य सम्पादनमा पनि हाम्रो त्यस्तै चासो र निगरानी छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायतका संवैधानिक निकायहरुलाई आफ्ना निहित स्वार्थ पूरा गर्न वा कुनै व्यक्ति विशेषको प्रतिसोध साँध्ने हतियार नबन्नरनबनाउन खबरदारी पनि गर्न चाहन्छौँ ।
हालै असंवैधानिक रूपमा संवैधानिक निकायहरूमा गरिएका नियुक्ति सर्वसत्तावाद लाद्ने संविधान विरोधी कार्य हो । सबै प्रकारका संविधान विरोधी कार्यका मुख्य दोषी तथा तिनका मतियारहरूलाई संवैधानिक तथा कानूनी रूपमा जबाफदेही बनाउन हामी प्रतिबद्ध छौँ ।
यो अवस्थामा आगामी कैयौँ पुस्ताका नेपालीहरुको भविष्य अन्धकार हुने गरी हाम्रो संविधान नकुल्चियोस् भन्नका लागि हामीले नागरिक प्रतिरोधको सर्वोच्च अस्त्र सत्याग्रह शुरु गर्ने निर्णय गरेका छौं । हाम्रा मागहरु पूरा नभएमा २०७७ फागुन १२ गतेदेखि सत्याग्रह शुरु गर्ने घोषणा गर्दर्छौं । साथै, संविधानमाथि भएको निरंकुश प्रहारलाई निस्तेज पार्ने आफ्नो मौलिक कर्तव्य पूरा गर्न अहिंसात्मक पहलकदमी लिन सम्पूर्ण नागरिक पंक्तिलाई समेत अपिल गर्दछौँ ।
२० औँ सत्याग्रहका मागहरु
१० अवैधानिक रुपमा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रयासबाट संविधानको रक्षा गरियोस् ।
२० अवैध रुपमा संवैधानिक निकायहरुमा गरिएका नियुक्ति रद्द गरियोस् ।
३० चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि हामीसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गरियोस् । चिकित्सा शिक्षालाई गैर नाफामूलक बनाउने, सबै सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा पचहत्तर प्रतिशत छात्रवृत्ति कार्यान्वयन गराउने लगायत राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनका प्रावधानहरूको कार्यान्वयन गरियोस् ।
डा गोविन्द केसी
२०७७ माघ २९, बिहीवार
