सत्तारुढ नेकपा विवाद समाधान तर्फ : ओली प्रचण्डको कार्यविभाजन थप स्पष्ट

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा देखिएको विवाद समाधान तर्फ उन्मुख देखिएको छ ।

पार्टी विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि गठन गरिएको ६ सदस्यीय कार्यदलले दिएको सुझावमा पार्टी अध्यक्षद्व केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले छलफल गरि प्रस्ताव तयार गरेका छन् ।

कार्यदलले पेश गरेको प्रस्तावलाई केही परिमार्जन गरि प्रस्ताव तयार गरिएको छ । दुई अध्यक्षबीच भएको सहमतिलाई १५ बुँदामा प्रस्तुत गरी शुुक्रबार (२६ गते) बस्ने बैठकमा पेस गरिने भएको छ।

प्रधानमन्त्री ओली सरकारका काममा मात्र केन्द्रित हुने र प्रचण्डले पार्टी सञ्चालन गर्नेगरी बुधबार सहमति जुटेको हो। सहमतिको सो प्रस्ताव सबै स्थायी समिति सदस्यहरुलाई अध्ययनका लागि पठाइएको छ।

बुधबार अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विवाद समाधान कार्यदलले दिएका सुझावलाई आधार बनाएर प्याकेजमा सहमति गर्ने गरी स्थायी कमिटी बैठकमा पेस गर्ने प्रस्ताव तयार पारेका छन्।

अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले तयार गरेको प्रस्तावमा अध्ययन र सुझाव दिन स्थायी कमिटी सदस्यहरुलाई पठाइएको छ ।

प्रस्तावमा पार्टी एकताको महत्त्वलाई आत्मसात गर्ने, पद्धति र संस्थागत प्रणालीलाई सबल तुल्याउने, अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजन तथा कार्याधिकार स्पष्ट गर्ने, पार्टी एकताका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने, राजनीतिक तथा संगठन,र एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गर्ने भनिएको छ ।

त्यस्तै विवादित मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) लाई संशोधन गरेर मात्र अनुमोदन गर्न दुवै अध्यक्ष सहमत भएका छन् ।

ओली प्रचण्डको कार्यविभाजन थप स्पष्ट

तयार गरिएको प्रस्तावमा दुबै अध्यक्षको कार्यविभाजनलाई थप स्पष्ट गरिएको छ ।

यसअघि कार्यदलले दिएको सुझावलाई थप व्याख्या गरी अध्यक्षद्वय ओली प्रचण्डको कार्यविभाजन थप स्पष्ट गरिएको छ। अध्यक्ष ओली प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकाल भरी प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर सरकारलाई नेतृत्व गर्ने प्रस्तावमा भनिएको छ।

प्रधानमन्त्री ओली पूरै सरकारको काममा केन्द्रित हुने प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै अध्यक्ष प्रचण्ड कार्यकारी अधिकारसहित पार्टीका बैठकहरुको सञ्चालन, निर्णयहरूको कार्यान्वयन र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुने भनिएको छ।

दुई अध्यक्षात्मक व्यवस्था समझदारी प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा शीर्ष नेतृत्वमा तहमा अविश्वास र अन्तरविरोध उत्पन्न भएकाले त्यो अब नदोहोरिने विश्वास प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

के छ प्रतिवदेनमा ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button