सरकारले संसद विघटनको औचित्य पुष्टि गर्न सर्वोच्चलाई जवाफ पठाउँदै
काठमाडौं । संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा विघटनको औचित्य पुष्टि गर्न सरकार (मन्त्रिपरिषद)ले आज सर्वोच्च अदालतमा जवाफ पेश गर्ने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत आइतबार (पुस ५ गते) प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै आगामी वैशाखमा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेकी थिइन् ।
संसद विघटन गर्ने सरकारको निर्णय र राष्ट्रपतिको सिफारिसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्जन बढी रिट निवेदनहरु दर्ता भएका थिए ।
रिट निवेदनमाथि सुनुवाईको क्रममा सर्वोच्च अदालतले पुस १९ भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।
सर्वोच्चको आदेशानुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले लेखेको जवाफलाई महान्याधिवक्ता कार्यालयले पेश गर्नेछ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धमा दायर भएको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा पुस २२ गते सुनुवाइ हुँदैछ ।
