दोस्रो लहरको कोभिड रोकथामका लागि कर्णाली प्रदेशमा एक अर्ब बजेट व्यवस्था

कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारले दोस्रो लहरको ‘कोभिड–१९’ प्रतिकार्य, रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि रु एक अर्ब बजेट व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री विमला केसीले बिहीबार पत्रकार भेटघाटमार्फत कोरोना महामारीको सङ्कटसँग जुध्न र जनताको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि एक अर्ब बजेट छुट्याउने तथा विकास बजेटबाट रकमान्तर गरी तत्काल ५० करोड कोभिड कोषमा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएकी मन्त्री केसीले कोरोना नियन्त्रण तथा स्वास्थ्य पूर्वाधार सुदृढीकरणका लागि प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई तत्काल २२ करोड, चौरजहारी सामुदायिक अस्पताल, जिल्ला अस्पताल र रणनीतिक अस्पताललाई सरकारले १२ करोड बजेट निकासा पठाएको बताए ।

उनका अनुसार प्रदेश भित्रिने चार नाकामा स्वास्थ्य जनशक्ति थप गरी एन्टिजेन परीक्षण र स्क्रिनिङको व्यवस्था मिलाइएको छ ।

यो प्रदेशसमा हालसम्म एक लाख २ सय २२ जनाको पिसीआर परीक्षण भएकामा आठ हजार ३ सय २ मा सङ्क्रमण देखिएको र त्यसमा ७ सय ६० सक्रिय सङ्क्रमित भएको र हालसम्म कोरोना भाइरसबाट ३९ जनाको मृत्यु भएको जनाइएको छ ।

त्यस्तै सरकारले प्रदेशभरिका सम्पूर्ण सरकारी, सामुदायिक, गैरसरकारी, निजी अस्पतालमार्फत कोभिड सङ्क्रमित बिरामीको उपचार व्यवस्था मिलाएको बताएको छ ।

जनशक्ति थप्न कर्णाली प्रतिष्ठान र सङ्घीय सरकारलाई आग्रह

कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशभर स्वीकृत दरबन्दीमा एकतिहाइ जनशक्ति मात्र भएको बताएको छ । दरबन्दीअनुसार आवश्यक जनशक्ति नभएको भन्दै प्रदेश सरकारले थप जनशक्ति आपूर्तिका लागि सङ्घीय सरकार र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लालाई अनुरोध गर्ने मन्त्री केसीले जनाए ।

“हामीले विभिन्न मितिमा करार प्रक्रियामार्फत १ सय ९ चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी भर्ना लिएको छौँ”, उनले भने, “१ सय ५० सहायकस्तरका स्वास्थ्यकर्मी भर्ना प्रक्रियामा छन् अब छिट्टै काम अघि बढ्छ”, उनले स्थानीय तह, प्रदेश अस्पताल, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र जिल्ला अस्पताल गरी एक हजार ९ सय ५० आइसोलेशन, ६२ आइसीयू, ३४ भेन्टिलेटर र ५० एचडीयू शय्या रहेको बताए ।

कोरोना सङ्क्रमितको उपचारका लागि अक्सिजन आपूर्तिमा देखिएको चुनौती समाधान गर्न प्रतिष्ठान जुम्ला र प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा ठूला अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याइएको र दशवटै जिल्लामा मिनी अक्सिजन प्लान्टका लागि रु ४०÷४० लाखको दरले बजेट विनियोजन गरेको जनाइएको छ ।

त्यस्तै प्रदेशको आन्तरिक क्षमताले नभ्याउने अवस्थामा नेपालगञ्जबाट दैनिक १ सय ५० सिलीण्डर आपूर्तिको व्यवस्था गरिएको र सङ्घीय सरकारको मापदण्डबमोजिम प्रदेशभर ठूला अक्सिजन सिलिण्डर आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइएको छ । गरिब तथा विपन्न समुदायका लागि कोभिड उपचारमा आवश्यक पर्ने औषधि रेम्डिसिभर निःशुल्क व्यवस्थापन गरिएको छ ।

त्यसैगरी प्रदेशभर विभिन्न चरणमा सञ्चालित कोभिड खोप कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो चरणमा एक लाख सात हजार २ सय ४१ र दोस्रो चरणमा २० हजार २ सय ५३ नागरिकले खोप सेवा प्राप्त गरेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।