अब शंकर पोखरेलको राजनीतिक भविष्य सकियो : पूर्व सभामुख ओनसरी

काठमाण्डौ । पूर्व सभामुख ओनसरी घर्तीले लुम्बिनी प्रकरण प्रति लक्षित गर्दै कडा टिप्पणी गरेकी छिन् । उनी भन्छिन् “शंकर पोखरेलको यती छिटो राजनीतिक जीवन अन्त्यको कल्पना गरेको थिएन “।

अविश्वास प्रस्ताव छल्न राजिनाम दिएका पोखरेल बहुमत प्राप्त दलको नेताको हैसियतमा फेरी मुख्य मन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । आफू अल्पमतमा नभएको भन्दै उनले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

अविश्वास प्रस्ताव दर्ता पछि जनता समाजवादीका चार जना सदस्यहरूलाई अल्पमत रहेका दलका सदस्यको सिफारिसका आधारमा कारबाहीको षडयन्त्रपूर्ण नाटक मञ्चनपछि नेकपा(एमाले) बहुमत प्राप्त दल बनेको हो । बहुमत प्राप्त दललाई सरकार सञ्चालनको संवैधानिक दायित्व रहन्छ ।

जनता समाजवादीका चार जना सांसदले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको कुरा अस्वीकार गरिसक्नु भएको छ । पुरानो र अर्कै सन्दर्भमा गरिएको हस्ताक्षर प्रयोग गरिएको दाबी उहाँहरूको छ ।

संविधानले एउटा चुनाव चिन्ह लिएर चुनाव जिल नेहरुलाई अर्को दल परिवर्तको अधिकार दिएको छैन । चुनाव चिन्ह सूर्य लिएकाहरु हाम्रा पक्षमा भनेर देखाउने र त्यसका पक्षमा राष्ट्रिय पार्टीका नेताले वक्तव्य जारीगर्ने कुरा लज्जास्पद विषय हो ।

जनता समाजवादीका बहुमत सदस्यले कार्वाहीका विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नु भएको छ । सो रिटको पक्षमा फैसला हुनासाथ लुम्विनी सरकार सुदृढ पोजिसनमा हुनेछ । नियुक्ति पछिको सपथ रोक्न प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा भएको अनुचित धर्ना सोही मनस्थितीको उपज हो ।

सूर्यचिन्ह लिएर उमेद्वार भइ सांसद भएकाहरुलाई अर्को दलले आफ्नो पक्षको भनेर दाबी गर्नेकुरा संविधान विरोधी र अराजनीतिक कुरा हो । यसप्रकरणमा के कस्ता हथकण्डा प्रयोग भए समयक्रममा खुल्दै जानेछन् ।

बहुमत प्राप्त दललाई सरकार गठन गर्ने अधिकार सदैव रहन्छ र रहीरहने छ । संवैधानिक रुपमा उत्पन्न विवादको निरुपण भएर बहुमत गुमेको अवस्थामा सरकारमा रही रहने कुरा सम्भव छैन । तर अहिलेको अवस्था त्यो होइन ।

जुन साथीहरुले अराजनीतिक हर्ष ट्रेडिङको खेल खेलिरहनु भएको छ उहाँहरुले लुम्विनी सरकार विरुद्ध प्रपोगण्डा संचालन गर्नु स्वभाविक हो । जहासम्म प्रदेश सरकारको कामको कुरा छ सात प्रदेशमा लुम्विनी प्रदेश अगाडी नै छ र आगामी दिनमा पनि रहने छ ।