एमालेलाई एकतावद्ध राख्न फागुन २८ मा नफर्किए वैशाख २७ ओलीलाई फलामको च्यूरा

काठमाडौं । नेकपा एमालेभित्रको झलनाथ खनाल-माधव नेपाल समूह पार्टीलाई एकतावद्ध राख्न ओली फागुन २८ गते फर्कन तयार हुनुपर्ने माग राख्दै आएको छ ।

यसबीचमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले माधव नेपालसँग वार्ता पनि गरे । तर, उनी नेपाल समूहको मागलाई सम्बोधन गर्दै फागुन २८ मा फर्कन तयार भएनन् ।

सर्वोच्चले नेकपा एकतालाई पहिलेकै अवस्थामा फर्काइदिए पछि ओलीले नेपाल समूहलाई लखेट्न थालेका हुन् । फागुन २८ गते ओलीले आफ्ना समूहको केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखेर नेपाल–खनाल समूहका सबै सदस्यको जिम्मेवारी खोसेका थिए ।

ओलीको उक्त कदमले एमाले विभाजनको प्रक्रियालाई उत्कर्षतिर धकेलेको थियो । अहिले ओली सरकार जोगाउन नेपाल-खनाल समूहको अनुहार नै हेर्न नपाए हुन्थ्यो भन्ने तर उनीहरुकै मत चाहिने अवस्थामा पुगेका छन् ।

सत्ता स्वार्थका लागि जस्तोसुकै माग पूरा गर्न तयार हुने ओलीको प्रवृत्ति र स्वभावलाई हेर्दा अन्तिम समयमा अप्ठेरो पर्दा उनी पछि हट्न पनि सक्छन् । तर उनी नेपाल समूहसँग झुक्नुभन्दा बरु असंवैधानिक र अप्ठ्यारा बाटाहरु हिंड्न तयार रहेको उनी निकट नेताहरुको दावी रहने गरेको छ ।

पार्टी मिलाउने हो भने फागुन २८मा भएको निर्णय पूर्णतः सच्याउनु पर्ने नेपाल–खनाल पक्षको बटम लाइन रहेको छ।

ओलीले नेपाल-खनाल समूहलाई मिलाउन नसक्दा उनी सत्ताबाट बाहिरिने सम्भावना बढ्छ । यस्ता विभिन्न अप्ठ्याराका बावजुद पनि प्रम ओलीले वैशाख २७ गते सांसदबाट विश्वासको मत लिने निर्णय गरिसकेका छन् ।

एमालेको विवाद बढ्दै गयो र सहमति भएन भने यस्तो अवस्थामा वैकल्पिक सरकार बन्ने बाटो खुल्न सक्छ ।

त्यसो त वैशाख २७ सम्म जनता समाजवादी पार्टी पनि विभाजन हुने हो कि भन्ने आशंका चुलिएको छ । ओलीको विश्वासको मत लिने निर्णयले एकैचोटी दुई पार्टी फुट्ने जोखिम बढेको छ । यसले मुलुकलाई नयाँ ध्रुवीकरणतिर लैजाने सम्भावना पनि बढेको छ ।

यस्तो अवस्था आएमा नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी उपेन्द्र–बाबुराम खेमालाई नयाँ सरकार बनाउने अवसर सिर्जना हुनेछ ।
यस्तो अवस्थामा शेरबहादुर देउवा वा डा. बाबुराम भट्टराईमध्ये एकजना प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना देखिएको छ । त्यस्तो वैकल्पिक सरकार निर्वाचन गराउने सरकार बन्ने गरी प्रतिपक्षी दलहरुबीच संवाद अघि बढिरहेको छ ।

यसको लागि एमालेको विद्रोही पक्षले कि फ्लोर क्रस गर्नुपर्छ, कि सामूहिक राजीनामा दिनुपर्छ वा मतदानको समयमा संसदमा अनुपस्थित रहनुपर्छ । यसो भएमा नयाँ सरकार बन्ने ढोका खुल्नेछ ।

अहिले नेकपा एमालेले आफ्ना २७ सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेर बसेको छ । मत नदिने अवस्थामा कारबाही गर्ने तयारी छ । तर, ओलीले चलाखीपूर्वक बिस्तारै केही सांसदको नारी छाम्दै कारबाहीको डण्डा चलाउँदै अरुलाई अत्याएर आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीति अख्तियार गरिरहेका छन् ।

नेपाल समूहसँग अहिले नै प्रत्यक्ष निर्वाचित २२ जना सांसद रहेका छन् । समानुपातिकमा रहेका रामकुमारी झाँक्री, गङ्गा सत्गैया चौधरी, कतिला खातुन, विना बुढाथोकीलगायतका केही समानुपातिक सांसदलाई हटाएर आफ्ना पक्षका नयाँ सांसद ल्याए पनि ओलीसँग केवल ९९ जना मात्रै हुन्छन् । त्यसो हुँदा जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षले १५ जना र नेमकिपाको एक सांसदको साथ ओलीलाई दिए पनि उनीसँग १ सय १५ जना मात्रै हुनेछन् ।

यता काँग्रेससँग रहेका ६०, माओवादीसँग रहेको ४९ र उपेन्द्र– बाबुराम समूहको जसपासँग रहेका १६ सांसद गरी १२५ रहनेछन् । राष्ट्रिय जनमोर्चासँग एक सांसद छ । उसले पनि वैकल्पिक सरकारलाई समर्थन गर्ने सम्भावना बलियो हुँदै गएको छ । स्वतन्त्र १ र राप्रपा १ गरी दुई सांसदले ओलीलाई सघाउँदा पनि उनले सरकार बनाउन सक्दैनन् ।

यो सबै सङ्ख्या जोड्ने हो भने नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा वा जसपा नेता डा भट्टराईले १ सय १७ भन्दा बढी सङ्ख्याले बहुमतको सरकार बनाउन सक्नेछन् । यसबीचमा ओलीले जसपाभित्र खेलेर थप संख्या तान्ने र केही एमाले सांसदहरुलाई आफ्नो पक्षमा राख्न सके भने अर्को निर्वाचन पनि उनले नै गराउने छन् ।