प्रधानमन्त्रीको शपथ र गैरसांसदलाई मन्त्रीमा नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं– तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि केपी शर्मा ओलीले लिएको शपथ र गैरसांसदलाई मन्त्री बनाएको कार्य बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पेश भएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ता लोकेन्द्र वलीसहितले सार्वजनिक सरोकारअन्तर्गत आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट पेश गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गराएको शपथ कुन कानुनअनुसार हो, त्यो पनि हालसम्म प्रष्ट नभएकाले त्यसको जानकारी सार्वजनिक रुपमा गराउन राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग जवाफ माग्न पनि रिटमा मागदाबी गरिएको छ।

प्रधानमन्त्रीले लिएको शपथमा केही शब्दहरु उच्चारण नै नभएको, जुन कार्य गैरसंवैधानिक भएको जिकिर रिटमा गरिएको छ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले नै शपथका शब्दहरु गलत वा आफूअनुकुल प्रयोग गरी ग्रहण गर्न नमिल्ने नजीर समेत बसाएकाले प्रधानमन्त्रीले ग्रहण गरेको शपथ बदर हुनुपर्ने जिकीर रिटमा गरिएको छ।

निवेदनमा संघीय संसदका सदस्य नभए पनि मन्त्रीको रुपमा शपथ ग्रहण गरेका ७ जनाको नियुक्ति अन्तरिम आदेशद्वारा बदर हुनुपर्ने मागदाबी समेत गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार पुनः प्रधानमन्त्रीको शपथ लिँदादेखि नै संविधान मिचेको दाबी रिटमा गरिएको छ।

आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएसँगै प्रधानमन्त्रीले लिएको शपथ तथा सांसद नभएपनि एउटै प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा दोस्रोपटक मन्त्रीको नियुक्ति लिएकाहरुको हकमा भएको विवाद अब औपचारिक रुपमा न्यायिक पुनरावलोकनको रोहमा पुगेको छ ।

एमाले अध्यक्ष ओली तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर शपथ लिएको दिनदेखि नै अर्को संवैधानिक विवादमा मुछिएका हुन्। राष्ट्रपतिबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदा केही शब्द उच्चारण गर्न जानाजान छुटाएको वा उच्चारण गर्न नचाहेको विवादमा परेका प्रधानमन्त्री ओली त्योबाहेक संविधानको धारा ७८ को विवादमा पनि तानिएका छन्।

संघीय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन नसकिने संविधानको व्यवस्थालाई मिचेको आरोप निवेदकहरुले उनीमाथि लगाएका छन्।

संविधानको पालना गर्ने र गराउने जिम्मेवारी रहेको सरकारको नेतृत्वमा रहेका प्रधानमन्त्री र संविधानका संरक्षक राष्ट्रपतिको मिलेमतोमा संविधानको ७८ को व्यवस्था गलत व्याख्या गरिएको र त्यसमार्फत् संघीय संसद्को सदस्य नरहेका व्यक्तिलाई प्रतिनिधि सभाको एउटै कार्यकालमा दुईपटक मन्त्री नियुक्त गरिएकाले यस्तो कार्य संविधान विपरीत भएको दाबी रिटमा गरिएको छ ।

‘प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत गुमाउँदाको दिनसम्म उनको मन्त्रिमण्डलमा सहभागी ७ जना मन्त्री संघीय संसद्को सदस्य (सांसद) थिएनन्,’ रिटमा भनिएको छ ‘यसअघि सांसद भएका तर, पछि गुमाएका र सांसद नै नभएका गरी दुई समूहका व्यक्तिहरुलाई प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्‌मा समेटेका छन्, त्यो संविधानको भावाना र मर्म विपरीत छ ।’

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकास मन्त्री प्रभु साह र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरी प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्य रहेपनि माओवादी छाडेर एमाले प्रवेश गरेपछि उनीहरुको सांसद पद खारेज भएकोले पुन: नियुक्ति हुन नमिल्ने जिकीर रिटमा गरिएको छ।

त्यहीबेला सांसद नै नरहेका खानेपानीमन्त्री मणि थापा र खेलकुदमन्त्री दावा तामाङलाई पनि ओलीले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्‌मा समावेश गरेकाले उनीहरुको पद बदर हुनुपर्ने रिटमा उल्लेख छ।

संविधानले सांसद नभएका व्यक्तिलाई एक पटकमात्र मन्त्री हुन पाउने र ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्य हुनुपर्ने परिकल्पना गरेकाले दोस्रोपटक एकै व्यक्तिलाई नियुक्ति दिन नमिल्ने रिटमा उल्लेख छ। रिट भने दर्ता भएको छैन। आज दर्ता प्रक्रिया सबै पूरा भएको र भोलि दर्ता हुने वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बताए।

गैरसांसदको रुपमा उनीहरुले संविधानको धारा ७८ अनुसार शपथ लिएका थिए। चैत २७ गते भट्ट, साह, चौधरी र रायमाझीले पुनः शपथ लिएका थिए भने गृहमन्त्री थापाले वैशाख ५ गते शपथ लिएका थिए।

पहिल्यै सांसद नरहेका थापा र तामाङले भने पुस १० गते शपथ लिएपछि फेरि लिनु परेको थिएन। उनीहरुको ६ महिनाको अवधि जेठ १० गते पुग्ने थियो।