प्रि–बजेटमाथि अब छलफल गर्न सकिँदैन : संसद् सचिवालय

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गतेभित्रमा बजेट ल्याइसक्नुपर्ने र अब समय घर्किसकेकाले प्रि–बजेटमाथि छलफल चलाउन नसकिने संसद सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए ।
प्रवक्ता पाण्डेले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका कुरामा दलीय सहमति गरी छलफल छोटो बनाएर काम गर्न सकिने बताए । बजेट अधिवेशन सञ्चालनका लागि सबै तयारी पूरा भएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । तर, अहिलेसम्म सरकारले बजेट अधिवेशन आह्वान गरेको छैन ।
प्रवक्ता पाण्डेले कोरोना संक्रमण महामारी तीव्ररुपमा बढ्दै गएकाले भर्चुअल बैठक सञ्चालन गर्नुपरेमा पनि त्यस किसिमको प्राविधिक तयारी सचिवालयले गरेको बताए । तर, भर्चुअल बैठकका लागि कानुनी संरचनाले बाधा पुर्याउने उनले बताए ।
संविधान र संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा कार्य सञ्चालन नियमावलीले भौतिकरुपमा उपस्थित भएर बैठक सञ्चालन गर्ने कुरालाई मात्रै आधिकारिक मानिने र उपस्थितिका लागि हस्ताक्षर गर्नैपर्ने भएकाले भर्चुअल बैठकलाई कानुनी मान्यता दिने अवस्था नरहेको उनले बताए ।