प्रधानमन्त्रीका लागि राष्ट्रपतिको आह्वानविरुद्ध सर्वोच्चमा १३ रिट, आइतबार दर्ता हुने
काठमाडौं- राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसारको सरकार गठनको प्रस्ताव आह्वान गर्दा संविधान मिचेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा १३ थान रिट पुगेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने वा विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रक्रिया नै नगरी नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु गरेको भन्दै त्यसविरुद्ध रिट पुगेका हुन्। राष्ट्रपति भण्डारीले चालेको कदम रोक्न माग गरिएको रिट दर्ताको प्रक्रिया भने शुरु भएको छैन।
सर्वोच्च अदालत मुद्दा महाशाखाका प्रमुख बाबुराम दाहालले हालसम्म आएका रिटहरुमाथि अध्ययनको क्रम शुरु भएको बताए। आइतबार ११ बजे दर्ता प्रक्रियामा जाने उनले बताए।
यसरी आएका रिटमध्ये केही थान रिटमा प्रक्रिया पुरा नभएकाले पुर्याउन फर्काइएको र केही अध्ययनमा रहेकाले सबैलाई एकैपटक दर्ता गरेर सुनुवाइका लागि पेशी तोकिने उनले बताए।
शुक्रबार भएकाले समय नपुगेको उनले बताए। राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को ३ अनुसारको सरकारको नेतृत्व गरेका ओलीले राजीनामा नगरि २१ घन्टाको अवधि तोकेर सरकार गठनको आह्वान गर्ने कार्य गैरसंवैधानिक भएको दाबी रिटमा गरिएको छ।
अधिवक्ताहरु रामबहादुर शाही, शैलेन्द्र अम्बेडकर, सन्तोष भण्डारी, सुरेन्द्र भण्डारी र कमिल ढकालको रिट सर्वाेच्चमा पुगेको छ।
