प्रतिनिधि सभा विघटनबिरुद्द सर्वोच्चमा सांसदहरुको रिटः संसद पुनर्स्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग

काठमाडौं । विपक्षी गठबन्धनका सांसदहरुले संसद पुनर्स्थापना गर्न र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दैछन् ।

विपक्षी गठबन्धनमा रहेका सांसदहरुसहित शीर्ष नेताहरु अहिले सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । शुक्रबार मध्यरातमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेर कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् ।

त्यसलाई असंवैधानिक भनेको विपक्षी गठबन्धनले धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा देउवाको दावी वैधानिक रहेको भन्दै दाबीमा समर्थन गरेका सांसदको हस्ताक्षरसहित रिट तयार पारेका छन् ।

रिटमा के-के माग छन् ?

१. संसद विघटन गर्न सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषको निर्णय खारेज

२. संसद अधिवेशनको मिति तोक्नुपर्ने

३. संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश ।

यस्तो छ, माग गरिएको उपचारः

सम्मानीय प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिबाट भए गरेका काम कारवाहीहरुबाट कानूनको प्रत्यक्ष त्रुटी हुन पुगेको स्पष्ट छ । हामी निवेदकहरुले समर्थन गरेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निवेदकहरु मध्येका शेरबहादुर देउवालाई नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु पर्नेमा राष्ट्रपतिद्वारा दुवै दावीकी निवेदक शेर बहादुर देउवाको दाबी नपुग्ने भनी मिति २०७४।०२।०७ मा गरेको राष्ट्रपतिको निर्णय र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्को मिति २०७८।०२।०८ को सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आगामी २०७८।०७२६ मा २०७८/०८/०३ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिले गरेको मिति २०७८।०२।०८ को निर्णय लगायत सम्पूर्ण कामकारवाहीलाई असवैधानिक र गैरकानुनी घोषित गरी उक्त निर्णयहरुलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी असवैधानिक रुपमा विघटन भएको प्रतिनिधि सभालाई पुर्नस्थापना गरी प्रतिनिधि सभाको सदस्यको हैसियतले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तको लागि म निवेदक शेरवहादुर देउवाले राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको मिति २०७८।०२।०७ गतेको विश्वासको आधारमा निवेदक मध्येका शेर वहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु र संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीको लागि समर्थ गरेको आधारमा प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई दल त्याग गरेको भनि प्रत्यथी राष्ट्रपति कार्यालय समेतका नाममा परमादेश लगाएत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जाजारी गरी सवैधानिक हकको संरक्षण गरी पाउन।