प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध ३० रिट दर्ता, १९ वटाको १३ र ११ वटाको १४ गते सुनुवाइ हुने
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ३० वटा रिट दर्ता भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले ती रिटमध्ये ११ वटाको सुनुवाइ जेठ १४ गते हुने तय गरेको छ ।
सरकारको सिफारिसमा जेठ ८ गते मध्यराति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक बेन्चमा सुनुवाइको माग गरिएका ११ वटा रिटको सुनुवाई १४ गते हुन लागेको जानकारी दिएको छ ।
अदालतका अनुसार अन्तरिम आदेश माग गरिएका १९ वटा रिटको सुनुवाई भने जेठ १३ गते बिहीबार हुने भएको छ ।
नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेपाल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुर्गा पौडेलसहित १४६ सांसदले पनि प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग गर्दै सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सो रिटको सुनुवाइ पनि शुक्रबार नै हुने अदालतले जानकारी दिएको छ ।
रिटमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरिएको छ भने बाँकी रिट निवेदकले चाहिँ प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु असंवैधानिक भएकाले पुनःस्थापनाको माग गरेका छन् ।
