काेराेनाकाे आडमा जनतामा आतंक फैलाइयाे : कांग्रेस
नेपाली कांगेसले कोभिडको आडमा सरकारले आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्नका लागि जनतामा आतंक फैलाउने काम गरेकोे आरोप लगाएको छ ।
बुधबार बिहान सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानिलकण्डमा बसेको पदाधिकारी बैठकले कोभिड १९ संक्रमणको रोकथाम गर्न भन्दा पनि महामारीको आडमा सरकारले राजनीति गर्न खोजेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
आफ्ना असंबैधानिक कदमलाई बैधानिकता दिन र राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्नका लागि सरकारले कोभिड संक्रमणको नाममा जनतामा आतंक फैलाउन खोजेको ठहर बैठकले गरेको छ ।
बैठकपछि संञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिदै सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले कोभिडका नाममा जनतामा आतंक फैलाउने र राजनीतिक स्वार्थ सिद्धी गर्ने कोसिसमा सरकार अघि बढेको बताए ।
उनले कोभिड संक्रमितको उपचार सुनिश्चित गर्नु भन्दा पनि संक्रमणको आडमा जनतामा आतंक फैलाउने र राजनीतिक स्वार्थ सिद्धी गर्ने सरकारका क्रियाकलापको बैठकले घोर भत्र्सना गरेको बताए।
महामारीमा जनताको दैनिकी असहज भईरहेका बेला सहयोगी भुमिका निर्वाह गर्नुभन्दा सरकार जनअधिकारलाई निषेध गर्ने र अबैधानिक बाटोलाई बैध बनाउने बाटोमा लागेको भन्दै बैठकले त्यस कार्यको निन्दा एवंम् भत्र्सना गरेको नेता महतले जानकारी दिए ।
‘कानुनी लडाइँ कसरी लड्ने र कानुनी प्रक्रियामा कसरी जाने छलफल भयो। जिल्लादेखि वडा तहसम्मका पार्टी संरचनालाई क्रियाशील बनाई अहिलेको सरकारको विरुद्धमा शसक्त जनमत बनाउने बारेमा छलफल भयो’, केसीले भने,‘संयुक्त वक्तव्य दिने कार्यमा पार्टी संरचनालाई क्रियाशील बनाउने र विपक्षी दलहरुबीच समन्वय गर्ने निर्णय भएको छ।’
कांग्रेसले उपचार नपाएर र अक्सिजन नपाएर कोभिड संक्रमितहरुको ज्यान गईरहेको तथा दुर्गम लगायत क्षेत्रमा कोरोना परीक्षण हुन नसकिरहेका बेला उपचार, रोकथाम र राहततर्फ केन्द्रीत हुनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
तत्काल सडकमा उत्रिने अवस्था नरहेकाले संञ्चार, सामाजिक सञ्जाल, नागरिक समाज लगायत मार्फत निरन्तर रुपमा राष्ट्रपति र सरकारको असंबैधानिक कदम विरुद्ध लाग्नुको साथै कानूनी र राजनीतिक लडाईलाई निरन्तरता दिने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
केहीदिन अघि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कोभिड १९ महामारी रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका सम्बन्धमा गर्नुपर्ने काम र सर्वसाधरणको दैनिकीलाई सहज बनाउनका लागि राहत लगाएतको व्यवस्था गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई १५ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए।
