ज्येष्ठ पत्रकारलाई निवृत्त भत्ता दिन अनलाइन पत्रकार सङ्घको माग
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायातमन्त्री रामशरण बस्नेतलाई सङ्घका अध्यक्ष कमल सुवेदीसहितको टोलीले आर्थिक एवं मार्फत बजेटमा सञ्चार र पत्रकारिता क्षेत्रका विषयमा समावेश हुनुपर्ने विषयमा सुझाव दिएको हो ।
ध्यानार्कषणपत्रमा अनलाइनको दर्ता र नवीकरणलाई थप सहज बनाउन सम्बन्धित जिल्लामा भएको व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्न कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय सम्बन्धित जिल्लामा नै व्यवस्था गर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्न आग्रह गरिएको छ ।
अहिलेको अनलाइन र संचार माध्यमको सूचीकरण प्रेस काउन्सिल नेपालमा गर्नुपर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक, झन्झटिलो र सङ्घीयताको मर्म विपरित भएको हुँदा प्रदेशका कार्यालयमा नै सोको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
गण्डकीमा सञ्चालित स्वरोजगारमुलक अनलाइन र मिडियाको संरक्षण तथा पत्रकारिता तालीम, विशेष कोषलगायतका लागि विशेष नीति तर्जुमा गर्नसमेत आग्रह गरिएको अध्यक्ष सुवेदीले जानकारी दिए । मागपत्र बुझ्दै मन्त्री बस्नेतले ती विषयवस्तुलाई अध्ययन गरी उचित सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै कोरोना सङ्क्रमणकालीन अवस्था भएकाले सकेसम्म पत्रकार र पत्रकारिताका क्षेत्रमा सक्दो सहयोग गर्ने बताए।
