एमाले महाधिवेशन आयोजक कमिटीको निर्णयलाई सर्वोच्चले मान्यता दिएन
काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटी र त्यसले गरेका (सांसदहरुलाई पदमुक्त गर्ने) निर्णयले कानुनी मान्यता नपाउने निर्णय सुनाएको छ।
एमालेले ‘फ्लोर क्रस’ गरेको भन्दै प्रदेश सभा सदस्य पदबाटै हटाएका कर्णाली प्रदेशका चार जना प्रदेश सभा सदस्यलाई पुनर्वहाली गर्न आदेश दिँदै सर्वोच्चले यस्तो निर्णय सुनाएको हो।
सर्वोच्चले महाधिवेशन आयोजक कमिटी एमाले पार्टीको आधिकारिक पार्टी संरचना नभएको ठहर गर्दै त्यसले गरेका निर्णयसमेत बदर हुने भनेको छ।
उनीहरुलाई केन्द्रीय कमिटीबाट नभइ दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीबाट निष्कासन गरिएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकहरुलाई कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य र कर्णाली संसदीय दलको सदस्यबाट हटाएने तथा निष्कासन गर्ने कार्य नेकपा एमालेबाट नभइ नेकपा एमाले दशौं राष्ट्रिय महाधिवशेन आयोजक कमिटीबाट भएको भन्ने देखिन्छ। निवेदकहरु आवद्ध दल नेकपा एमाले रहेको देखिन्छ।’
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३२ को उपदफा (२) मा केन्द्रीय समितिले दलबाट निष्कासन गर्ने व्यवस्था रहेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटी केन्द्रीय समितिबाटै रुपान्तरित संरचना हो। केन्द्रीय समितिकै अधिकार भएको र भूमिकामा रहेको भनिएको यसले गरेका सांसदहरुलाई कारवाही गर्ने निर्णयलाई कानुनी रुपमा स्वीकार गर्न नसकिने ठहर गरेको छ।
त्यसैले केन्द्रीय समितिको हवाला दिएर स्पष्टिकरण माग नगरेको र निवेदकलाई प्रदेश सभाबाट हटाउँदा पनि केन्द्रीय समितिबाट निर्णय नभएको देखिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
४ जना प्रदेश सांसदलाई केन्द्रीय समितिकै हैसियतमा महाधिवेशन आयोजक समितिले स्पष्टीकरण माग गरी कारबाही गरेको थियो।
सर्वोच्चले बिहीबार जारी गरेको आदेशानुसार अब केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा गत फागुन २८ गते बसेको केन्द्रीय कमिटी ‘बैठक’को निर्णयानुसार गठित दशौं मधाधिवेशन आयोजक कमिटीले यस्तो खाले निर्णय गर्ने कानुनी हैसियत गुमाएको छ।
संविधान तथा राज्यको कानुन आकर्षित हुने निर्णयहरु गर्दा अब पुरानै केन्द्रीय कमिटीलाई ब्यूँताउनुपर्ने भएको छ
