निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गराउन सर्वोच्चको आदेश (आदेशसहित)
बुधबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासबाट सो आदेश भएको हो । अदालतले थप गरिएको अवधिमा निषेधाज्ञा जारी हुदाँ वचत भएको समयलाई मध्यनजर गर्दै यसअघि नै निर्वाचित कार्यसमितिलाई वैधानिकता दिन आदेशमा भनिएको छ ।
४ वर्षे कार्यकाल सकिएपछि सरकारले विधान अनुसार १ वर्ष थपेर ट्रेड युनियनको म्याद जेठ १८ सम्म पुर्याएको थियो । तर, म्याद सकिनु एक महिनाअघि नै सरकारले कोभिड१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा जारी भएको भन्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले यसअघिकै कार्यसमितिलाई कायम राख्न र यथाशीघ्र निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढाउन श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागलाई भनेको छ । यसैबीच ट्रेड युनियनले सर्वोच्चको आदेशलाई स्वागत गरेको छ ।
