मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाई हुँदै
मन्त्रिपरिषद् विस्तार र पुनर्गठनविरुद्ध परेको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदै छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहितले दायर गरेको रिटमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि आज बोलाइएको थियो।
छलफलपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो समय दुई पटकसम्म गरेको मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन रद्द हुने छ ।
गत जेठ २५ गते न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले विपक्षीलाई मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नुपर्नाको कारण १५ दिनभित्र बुझाउन आदेश दिएको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायतलाई विपक्षी बनाउँदै मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए ।
कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन असंवैधानिक हुने रिट निवेदकहरुको जिकिर छ । अन्तरिम आदेशमार्फत मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन बदर गर्न रिट निवेदकहरुले माग गरेका छन् ।
