मन्त्रिपरिषद विस्तार तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश (पूर्णपाठ)
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रीटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन घोषणा भएको अवस्थामा गरिएको मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णयविरुद्ध रीट दायर भएका थिए ।
