पीडितको उद्धार–राहतका लागि संयन्त्र परिचालन, ५ सय ७२ घरपरिवारलाई अस्थायी बसोबास

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मनसुनजन्य विपद्का घटनाबाट पीडितको खोज तथा उद्धार र राहतका लागि राज्यका सबै संयन्त्रको समन्वयात्मक परिचालन गरिएको जानकारी दिएका छन् ।

राष्ट्रियसभाको आइतवारको बैठकमा गृहमन्त्री पौडेलले मनसुनजन्य विपद्का घटनाको क्षति, खोज, उद्धार, राहत एवं पुनःस्थापनाका सम्बन्धमा सार्वजनिक महत्वको वक्तव्य दिँदै खोज तथा उद्धारका लागि जोखिम सम्भावित क्षेत्र नजीकका सुरक्षा एकाइमा सुरक्षाकर्मीलाई तैनाथ गरिएको बताए ।

पहिराको जोखिम संवेदनशीलतासमेतका आधारमा सडक विभागअन्तर्गत विभिन्न स्थानमा आवश्यक उपकरण र जनशक्ति तैनाथ गरिएको उनले जानकारी गराए । उपप्रधानमन्त्रीले भने, “राजमार्ग अवरुद्ध हुनासाथ पहिरो हटाई यातायात सञ्चालन गर्ने प्रयास जारी राखिएको छ । कतिपय राजमार्गमा आएको अवरोध हटाई एकतर्फीपमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।”

उनका अनुसार ठूलो क्षति भएका कारण बेंसीशहर–मनाङ सडक, अरनिको राजमार्ग, बाजुराको मार्तडी–कोल्टी सडक र कुलेखानी–हेटौँडा सडकका विभिन्न स्थानमा अवरुद्ध सडक सञ्चालन गर्ने प्रयास जारी छ । सेती दोभानलगायत मुग्लिङ–नारायणघाट खण्डका विभिन्न स्थानमा झरेको पहिरो हटाई यातायात सञ्चालन गर्ने प्रयास निरन्तर जारी छ ।

यस वर्ष मनसुन सुरू भएयता (२०७८ जेठ ३१ गतेदेखि आजसम्म) देशका विभिन्न जिल्लामा मनसुनजन्य विपद्का २ सय २६ घटना भएको तथा सिन्धुपाल्चोक, बाजुरा, गोरखा, तनहुँ, धादिङ, चितवन, डोटीलगायत २२ जिल्लामा ३९ जनाको मृत्यु, ३१ बेपत्ता र ४६ जना घाइते भएको सरकारले जनाएको छ ।

विसं २०७८ असार १९ मा परेको अविरल वर्षाका कारण सुनसरीको थला, ट्याङ्ग्रा, बूढी, केशलिया, धनुष खोलामा बाढी आई आसपासका करीब २०० घर डुबान भएको प्रारम्भिक विवरण प्राप्त भएको उनले बताए । पीडितलाई स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति तथा सुरक्षा निकायका सक्रियतामा सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको छ । सोही दिन पर्सा जिल्लाको सिर्सिया खोलाको बाढीले डुबानमा परेका ३१ घरपरिवारलाई स्थानीय प्रहरीको सक्रियतामा सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको छ ।

मनसुनजन्य विपद्का घटनाबाट मानवीय क्षतिका साथै सयौँ घरपरिवार विस्थापित भएका छन् । हालसम्म सिन्धुपाल्चोक, मनाङ, लमजुङ, कास्की, गोरखा, अर्घाखाची, खोटाङ, तनहुँ, सर्लाहीलगायत जिल्लामा ५ सय ५ निजी घर पूर्णरूपमा तथा १ सय १२ घरमा आंशिक क्षति भएको सरकारको तथ्याङ्क छ । छत्तीस सरकारी कार्यालयका भवन क्षतिग्रस्त भएका छन् । त्यसैगरी नौ विद्यालय तथा सामुदायिक भवनमा क्षति पुगेको छ ।

विपद्बाट सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा सात, मनाङ र चितवनमा दुईदुई, तथा तनहुँ मोरङ, उदयपुर र सिरहामा एकएक गरी १५ मोटरेबल पक्की पुलको क्षति भएको छ । मनाङमा पाँच मोटरेबल काठेपुलको क्षति भएको छ । सिन्धुपाल्चोकमा १४, मनाङमा सात र मस्याङ्दी नदीको एक्लेफाँटमा (तनहुँ र गोरखा जोड्ने) एक गरी २३ झोलुङ्गे पुल क्षतिग्रस्त भएका छन् । विषयगत निकायबाट तत्काल कार्ययोजना बनाई क्षति भएका सार्वजनिक सम्पत्ति र पूर्वाधारको पुनःनिर्माण गरिने उपप्रधानमन्त्री पौडेलले अवगत गराए ।

सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हेडवक्र्ससम्म जाने पहुँच मार्ग र पुलमा क्षति भएको हुनाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट अविलम्ब दुई बेलीब्रिज निर्माण तयारी गरिएको छ ।

मेलम्ची आयोजनाको खानेपानी, सडकलगायत पूर्वाधारसम्बद्ध विशेषज्ञको टोलीबाट स्थलगत अनुगमन गरी तत्काल पहुँच मार्ग पुनःनिर्माण गर्नाका साथै आयोजनाको हेडवक्र्समा भएको क्षतिको यकिन गरी मर्मतसम्भारको काम अगाडि बढाइने उनले बताए ।

देशभरका सानाठूला गरी ४३ खानेपानी आयोजनामा क्षति पुगेको छ । सम्बन्धित निकायबाट पुनःनिर्माणको प्रयास भइरहेका बारेमा उनले बैठकलाई जानकारी गराए । विपद्बाट कास्की, लमजुङ, मनाङ, सिन्धुपाल्चोकलगायत विभिन्न जिल्लाका सानाठूला गरी २५ जलविद्युत् आयोजनामा आंशिक क्षति पुगेको छ ।

हालसम्म सिन्धुपाल्चोक, मनाङ र गोरखा जिल्लाका गरी २ सय ७८ जनालाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गरिएको छ । सिन्धुपाल्चोक, मनाङ, दाङ, बारा, धनुषा, सुनसरी, पर्सा, चितवनलगायत जिल्लाका दुई हजारभन्दा बढी जनालाई अन्य माध्यमबाट उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ ।

“मनसुनजन्य विपद्बाट अतिप्रभावित सिन्धुपाल्चोक, मनाङलगायत आठ जिल्लामा ८ सय ३४ थान टेण्ट, दुई हजार ५६ थान त्रिपाल, १ सय ९४ थान स्लीपिङ ब्यागलगायतका राहत सामग्री मन्त्रालयको समन्वयमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई उपलब्ध गराई प्रभावित परिवारलाई वितरण गरिएको छ”, उनले भने ।

त्यसैगरी जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले स्थानीय तह र अन्य संघसंस्थासँग समन्वय गरी प्रभावितलाई राहतको प्रबन्ध गरिरहेको उनले जानकारी गराए ।

बागमतीको त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, लुम्बिनीको नेपालगञ्ज, कर्णालीको सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा रहेका मानवीय सहायतास्थलमा खोज, उद्धार र राहतका सामग्री भण्डारण गरिएको छ । त्यसैगरी प्रदेश नं १ को इनरूवा, वाग्मतीको हेटौडा, गण्डकीको पोखरा र लुम्बिनीको बुटवलमा रहेका प्रादेशिक विपद् गोदामघरमा समेत राहत सामग्री भण्डारण गरिएको उनले बताए ।

गत वर्ष मनसुनबाट क्षति भएका विभिन्न जिल्लाका तीन हजार ९ सय ४९ लाभग्राही परिवारलाई पहिलो किस्तावापत प्रतिपरिवार ५० हजारका दरले १९ करोड ९७ लाख अनुदान प्रदान गरी पुनःनिर्माणको काम सुरू गरिएको उनले जानकारी गराए ।

यस वर्षको मनसुनजन्य विपद्बाट यही असार १६ गतेसम्म विभिन्न जिल्लामा आंशिक तथा पूर्ण क्षति भएका ५ सय ७२ घरपरिवारलाई तत्काल अस्थायी बसोबासको व्यवस्थाका लागि प्रतिपरिवार ५० हजारका दरले दुई करोड ८६ लाख जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।