निषेधाज्ञाको थप निर्णयबाट पछि हट्दै उपत्यकाका सीडीओ, गृहलाई जिम्मा लगाउने तयारी
काठमाडौं । भदौं ३ गते मध्यरातदेखि काठमाडौं उपत्यका जारी गरि दोस्रो पटक थप गरिएको निषेधाज्ञा भोलि(बुधवार) मध्यरातदेखि सकिँदैछ ।
कोरोना संक्रमितको संख्या निरन्तर बढिरहेको भन्दै विज्ञ र उपत्यकाका नगरपालिकाका मेयरहरुको सुझावपछि काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरको स्थानीय प्रशासनले निषेध जारी गरेको थियो ।
निषेध जारी भएपनि उपत्यकामा कोरोना संक्रमण घट्दो अवस्थामा देखिएको छैन ।
भदौं एक गतेयता हिजोसमेम उपत्यकामा २ हजार ७ सय १८ जना संक्रमित थपिएका छन् ।
कोरोनाको संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलन नदिन भन्दै निषेध जारी गरिएको भएपनि त्यसको प्रभाव भने खासै देखिएको छैन ।
तर संक्रमितको संख्यामा कमी नआएका कारण निषेधाज्ञालाई जारी राख्ने वा नराख्ने बारे निर्णय गर्ने अधिकार उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)हरुले गृहमन्त्रालयलाई जिम्मा लागाउने तयारी गरेका छन् ।
निषेधलाई थप गरिएपनि स्रक्रमितको संख्यामा कमी नआएपछि तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले यसको निर्णय गृह मन्त्रायबाट गराउन चाहेका हुन् ।
निषेधाज्ञा विरुद्धको सम्भावित जनआक्रोश आफूहरुतिर सोझिने भएपछि उनीहरुले यस्तो उपाय अपनाउन लागेका हुन् ।
मंगलबार काठमाडौंका प्रजिअ जनकराज दाहाल, ललितपुरका प्रजिअ नारायणप्रसाद भट्ट र भक्तपुरकी प्रजिअ हुमकला पाण्डेले भर्चुअल मिटिङ बसेर सुझावसहितको निर्णय गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेलाई पठाउने तयारी गरेका हुन् ।
तीन वटै जिल्ला प्रशासन कार्र्यालयले आफ्ना क्षेत्रका स्थानीय तह, स्वास्थ्य कार्यालय लगायतसँग निषेधलाई जारी राख्ने वा नराख्ने बारे लिखित सुझाव लिएका छन् ।
अधिकांश स्थानीय तहले संक्रमणको जोखिम कायम रहेको भन्दै निषेधलाई जारी राख्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सुझाव दिएका छन् ।
अब काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले स्थानीय तहसहित सरोकारवाला निकायबााट प्राप्त सुझावका आधारमा रायसहितको प्रस्ताव गृह मन्त्रालय पठाउने तयारी गरेको काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले जानकारी दिए ।
यसका लागि मंगलबार(आज) उपत्यकाका तीनै जिल्लाका सीडीओहरुको भर्चुअल बैठक बस्ने तयारी गरिएको दाहालले जानकारी दिए ।
त्यस्तै भक्तपुरकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले निषेधाज्ञाबारे थप निर्णयका लागि तीनै जिल्लाका सीडीओबीच अनौपचारिक छलफल जारी रहेको बताइन् ।
उनले सहजताका लागि अहिले नै स्वास्थ्थ्यका मापदण्डलाई वेवास्ता गर्न नमिल्ने भन्दै निषेधलाई जारी राख्न आवश्यक भएको बताइन् ।
‘यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्यका मापदण्डलाई वेवास्ता गर्न सकिने अवस्था छैन, कडाइ अझै आवश्यक देखिन्छ,’ उनले भनिन्,‘निषेधको अवधि थप गर्नेबारे हामी अनौपचारिक छलफलमा रहेका छौं ।’
उनका अनुसार जारी निषेधको प्रभावकारीता र त्यसको असर बारे समीक्षा गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताइन् ।
तर, स्थानीय प्रशासनले निषेध लगाउने काम बाहेक अन्य कुनै गतिविधि नगरेको भन्दै जनस्तरमा भने विरोध भइरहेको छ ।
समुदायमा कोरनो फैलिएको बारे थप अध्ययन र जाँच, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको व्यवस्थापनमा सरकार र स्थानीय प्रशासन तथा स्थानीय तहहरुले वेवास्ता गरेको आरोप लागेको छ ।
यस्तो आरोप र जनस्तरमा आक्रोश बढ्ने र त्यसको दोष आफूहरुमा पर्नेभएसँगै काठमाडौंका सीडीओहरुले जारी निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिने वा अन्त्य गर्ने निर्णय लिने अधिकार गृहमन्त्रालयलाई नै सुम्पिने तयारी गरेका हुन् ।
