सर्वोच्चका कर्मचारी संगठनको चेतावनी– समस्या समाधान नभए आन्दोलन सुरु गरिन्छ
काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत कर्मचारीका ४ छुट्टा छुट्टै संगठन (ट्रेड युनियन)ले न्यायपालिकामा अहिले देखिएको विवाद समाधान गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
कर्मचारी संगठनहरुले समस्या समाधानका लागि सर्वोच्च अदालतका ‘आन्दोलनरत’ न्यायाधीशको पनि ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग गर्दै छुट्टै छलफलमा रहेका न्यायाधीशहरुले मंगलबार पनि पेसी (इजलास) बहिस्कार गरेपछि कर्मचारी संगठनहरुले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेर सेवाग्राहीको न्याय पाउने हक हनन भएको भन्दै सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
कर्मचारी संगठनहरुले अहिले न्यायालयमा ‘अशोभनीय गतिविधि’ भइरहेको भन्दै यस्ता गतिविधिले न्यायालय थप संकटतर्फ धकेलिने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। आधिकारिक ट्रेड युनियन सर्वोच्च अदालत, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामति कर्मचारी युनियन र नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानन्यायाधीशसहित अरु न्यायाधीशहरु जिम्मेवार भइ समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन्।
‘अदालत भित्र देखिएका विकृति, विसंगतीको अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु जिम्मेवार भइ गम्भीरतापूर्वक, अविलम्ब समुचित समाधान गर्न जोडदार माग गर्दछौं,’ कर्मचारी संगठनहरुको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुबाट समस्या समाधानको पहल नभए ‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको रक्षा एवं न्यायका उपभोक्ताको न्याय पाउने अधिकारको संरक्षणका खातिर’ आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने पनि उनीहरुले चेतावनी दिएका छन्।
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा विभिन्न संवैधानिक नियुक्तिमा हिस्सा लिएको आरोप खेपेका प्रधानन्यायाधीश राणामाथि अहिले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रपरिषद्मै भागबण्डा खोजेको आरोप लागेको छ।
सर्वोच्च अदालतका २१ मध्ये १४ जना न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश राणाको विरुद्धमा छन्। राणाको राजीनामा माग गर्दै १४ जना न्यायाधीशले आइतबारदेखि इजलास बहिस्कार गर्नेदेखि अलग्गै छलफल समेत गर्दै आएका छन्।
इजलास बहिस्कार गर्नेमध्येका न्यायाधीशले मंगलबार राणालाई भेटेरै समस्या समाधानका लागि राजीनामा दिन सुझाएका छन्। तर, राणाले भने राजीनामा नदिने बताएका छन्।
