सूचना मन्त्रीले दिए राजीनामा

काठमाडौं । सरकारले ल्याउन लागेको ‘सेक्युरिटी प्रेस’ खरिद प्रक्रियामा स्वीस कम्पनीका एजेन्टसँग ७० करोड घूस मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले राजीनामा दिएका छन् ।

उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा बुझाएका हुन् । “मेरो बारेमा प्रश्न उठेकाले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसमक्ष नैतिकताको आधारमा मन्त्री पदबाट राजनिामा दिएको जानकारी गराउँछु । धन्यवाद,” उनले भनेका छन् ।

बिहीबार दिउँसो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर उनले राजीनामा दिएको जानकारी गराएका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत सञ्चारमन्त्रीले राजीनामा दिएको घोषणा गरेका थिए ।

सरकारले स्वदेशमै नोट, राहदानी, चेकबुक र वायोमेट्रिक कागजातलगायतको एकीकृत छपाइका लागि राष्ट्रिय सुरक्षण छपाइ प्लान्ट (सेक्युरिटी प्रेस) राख्ने निर्णय गरेको तीनवर्षअघि नै गरेको थियो ।

सेक्युरिटी प्रेस खरिदका लागि सूचना तथा सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले ७० करोड घूस मागेको अडियो बुधबार बेलुका सार्वजनिक भएको हो । स्रोतका अनुसार उक्त अडियो करिब डेढवर्ष अघिको हो । जुनबेला स्वीस कम्पनीले सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रियामा चासो देखाएको थियो ।

स्वीस कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि विजय प्रकाश मिश्रसँगको कुराकानीमा मन्त्री बाँस्कोटाले ७० करोड घूस मागेका छन् ।

बाह्रखरीलाई प्राप्त उक्त अडियोमा मन्त्री बाँस्कोटाले ७० करोड चाहिने बताएका छन् भने कर्मचारीलाई पनि यो विषयमा जानकारी नगराउन भनेका छन् । मन्त्री बाँस्कोटाले कर्मचारीमाथि अपशब्द प्रयोग गरेका छन् ।

“यो अडियो डेढवर्षअघिको हो,” मिश्र निकट स्रोतले बाह्रखरीसँग भन्यो, “मन्त्रालयमा नै गरिएको कुराकानी रेकर्ड गरिएको थियो । त्यसबेला मन्त्रीले आफूलाई अझै धेरै कमिशन चाहिन्छ भनेका थिए । पछि फ्रान्सको कम्पनीले १५ प्रतिशतसम्म घूसवापत दिन सकिन्छ भन्ने प्रस्ताव गरेको हामीले जानकारी पाएका थियौं । त्यही आधारमा त्यता दिएको हुन सक्छ । यो सबै प्रक्रिया रद्ध गरिएको नै त्यही कमिशनका लागि हो ।”

सुरुमा स्वीस कम्पनीले सेक्युरिटी प्रेस स्थापनामा सहयोग गर्ने भन्दै प्रस्ताव गरेको थियो । स्वीस कम्पनीका एजेन्टले सरकारसम्म कुरा पुर्‍याएपछि सरकारले यस्तो मेसिन किन्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

सुरुमा लगानी बोर्डमार्फत प्रेस खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । स्वीस कम्पनी केबीए, जर्मनीको भेरिडोस र फ्रान्सको आइएन ग्रुपको प्रस्ताव परेको थियो । तर लगानी बोर्डले स्वीस कम्पनीलाई प्रक्रियामै सहभागी गराएन । सरकारले प्रेस खरिदका लागि २३ अर्बको लागत अनुमान तयार गरेको थियो ।

जसमध्ये जर्मनीको कम्पनीले २३ अर्ब ७० करोडको प्रस्ताव गरेको थियो भने फ्रान्स सरकारले २३ अर्ब ९ करोडमा स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

सरकारले ती सबै प्रक्रिया रद्ध गरेर नेपालकै यती ग्रुप एजेन्ट रहेको फ्रान्सको कम्पनीसँग प्रेस खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएपछि संसदीय समितिले चासोका साथ हेरेको थियो ।

समितिमा केही महिनाअघि उपस्थित स्वीस कम्पनीका तत्कालीन प्रतिनिधि प्रकाश शर्मा भनिने विजय प्रकाश मिश्रले सरकारले ल्याउन लागेको प्रेस ११ अर्बमा ल्याइदिन सक्ने बताउँदै आफूसँग सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले कमिशन मागेको र दिन नसकेको हुँदा प्रक्रियामै सहभागी नगराइएको बताएका थिए ।

लेखा समितिका एक जना सदस्यले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा भने, “यो अडियो केही महिनाअघि नै लेखा समितिमा आएको थियो । लेखा समितिमा मात्रै होइन, प्रधानमन्त्रीकहाँ पुगेको थियो । मिश्रले लेखा समितिमा माइकबाटै सबै अडियो सुनाइदिन सभापतिसमक्ष आग्रह गरेका थिए । तर सभापतिले अनुसन्धानकै क्रममा रहेकाले अहिले सुनाउन नमिल्ने बताउनुभएको थियो । लेखा समितिले यस विषयमा निर्णय गर्न सक्ने भन्दै अघिल्लो दिन नै यो अडियो सार्वजनिक भएको हो ।”

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङसमक्ष पनि यो अडियो पहिले नै पुगेको थियो ।

२०७३ साल साउनमा सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्ने निर्णय भएको थियो ।

अध्ययन समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले यो प्रस्ताव स्वीकार गर्दै सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । लगानी बोर्डले यो प्रक्रिया अघि बढाएको भए पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकमै प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा टेन्डर प्रक्रिया रद्ध गरिएको थियो ।

नोटलगायत अन्य सेक्युरिटी प्रिन्टिङका लागि मात्रै वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिने गरेकाले प्रेस स्थापनाका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।

गएको फेब्रुअरी २५ देखि २७ सम्म स्पेनमा भएको ग्लोबल सिस्टम फर मोबाइल कम्युनिकेसन (जीएसएमए) को बैठकमा भाग लिएर फर्किने क्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले मार्च ३ देखि ८ सम्म फ्रान्सका विदेश राज्यमन्त्री जिन बाप्टिस्टे लेमोनीको निमन्त्रणामा त्यहाँको भ्रमण गरेका थिए । 

सोही अवसरमा नेपालमा सुरक्षण मुद्रण स्थापना गर्ने र नेपाललाई आईटीयूले उपलब्ध गराएको अर्बिटल स्टलमा स्याटलाइट सञ्चालनका बारेमा फ्रान्स सरकारले सहुलियतपूर्ण आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्ने विषयमा सहमति भएको थियो । तर, सुरक्षण मुद्रण स्थापनासम्बन्धी सो प्रक्रिया अघि नबढ्दै यता गरिएको टेन्डर पनि रद्ध गरिएपछि आगामी दिनमा आवश्यक पर्ने पासपोर्टको सम्बोधन कसरी भन्ने प्रश्न उठेको थियो ।

प्रक्रिया अचानक रद्ध ग-यो ? अहिले के गरिँदैछ ? उनीहरूलाई थाहा नै छैन, अथवा सार्वजनिक रूपमा बोल्न डराइरहेका छन् । यस खालका प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा उल्लेख भएअनुसार खुला प्रतिस्पर्धामा जानुपर्ने भए पनि विधि र प्रक्रियालाई पन्छाउने प्रवृत्ति देखिएको एक अधिकारीले बताएका छन् ।

सुरक्षा र संवेदनशीलताको कारण देखाउँदै अन्तर्रा्ष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) ले सन् २०२५ सम्ममा ई–पासपोर्टमा जानुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ । सो मापदण्ड पूरा गर्नका लागि तत्काल कदम चाल्नुपर्नेमा नेपालमा त्यसो हुन नसकेको हो । विभागसँग अब करिब ७ महिनालाई पुग्ने पासपोर्ट मात्रै रहेको बताइएको छ । 

आफ्नै देशमा सुरक्षा प्रेस स्थापना गर्ने र राहदानी, लाइसेन्स, राष्ट्रिय परिचयपत्र, हुलाक टिकटसहितको छपाइ देशभित्रै गर्ने भन्ने सोचाइ र योजना अन्तर्गत नै टेन्डर प्रक्रिया अघि बढेको थियो । 

विश्वव्यापी टेन्डर अवरुद्ध गरिएपछि ५ मिलियन ई–पासपोर्ट छपाई र वितरणको जिम्मा सरकारी तहबाट नै सहमतिका लागि फ्रान्ससँग पहल भइरहेको बताइएको छ । यद्यपि निर्णायक प्रक्रिया भने अझै अघि बढ्न सकेको छैन । यो प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि करिब २ सय मिलियन युरो पर्ने र फ्रान्स सरकारले यसका लागि सहुलियत ऋण दिने विषयमा कुराकानी भइरहे पनि ठोस रूपमा अघि बढिसकेको छैन ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले फ्रान्सको इम्प्रिमेरी नेसनललाई त्यससम्बन्धी कामको जिम्मेवारी दिने तयारी भइरहेको बताइएको छ ।

सेक्युरेटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापनापछि राष्ट्रिय परिचयपत्र, मौद्रिक नोट, पासपोर्ट, स्मार्ट लाइसेन्स, जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा, अन्तःशुल्क स्टिकर, सिमकार्ड, रिचार्ज कार्ड, बैंकका डेबिट, क्रडिट तथा एटीएम, हुलाक टिकट लगायतको छपाई पनि नेपालमै गर्न सकिने जनाइँदै आएको छ ।