काठमाण्डौँ । गिरीबन्धु टी इस्टेटलाई जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने तत्कालीन सरकारकाे निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेकाे छ।

तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वकाे सरकारले २०७८ सालमा गिरीबन्धु टी इस्टेटलाई ३ सय ४३ बिगाहा जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेको थियो। यसका लागि भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई समेत संशोधन गरिएको थियो।

ओली सरकारको निर्णयले राज्यको सम्पत्तिमा अतुलनीय नोक्सानी हुने भएकाले निर्णय बदरको माग राखेर अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, ओमप्रकाश मिश्र र भक्तराज भारतीसमेतले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृत दिने विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ ग लगायतका कानुनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्क प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले निर्णय र निर्णयअनुसार भए/गरिएका काम कारबाहीसमेत बदर हुने ठहर गरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्