राजा पृथ्वी नारायण शाहले भन्ने गर्थे, जनता जसद्वारा राजी रहन्छन उसैलाई कज्याई दिनु । त्यस मानेमा राजकाज सम्बन्धी मुख्य सल्लाहकारका रुपमा काजी पद कसलाई दिने भनी लोक सहमती बुझ्दा छिमेकी राज्य, गोर्खाली जनता र भाइभारादार सबैको सल्लाहमा राजाका विश्वासपात्र विराज खेतीलाई पन्छाएर कालू पाण्डेलाई काजी पद दिनु परेको थियो । त्यस पछिका दिनहरूमा पृथ्वी नारायण शाह जस्ता दुरदर्शी व्यक्तित्वको नेतृत्व अभाव रहंदा भिमसेन थापा, अमर सिंह थापा, बहादुर शाह जस्ता कुशल प्रशासकहरू राज्य कै कोप विभाजनमा परे । एशिया महादेश नै कब्जा गर्न हिंडेको अंग्रेज संग समेत रणनीतिक मोर्चा बनाउने कुशल अनुभवी हस्तीहरूको अभाव खड्कदै गयो ।

रण बहादुर शाहले बंश परम्परा तोडेरै गिर्वाणलाई नेपालको राज सिंहासनमा विराजमान गराए । यसको असर उत्तराधिकारीमा मात्र नभएर राज्य प्रशासनमा समेत देखिन थाल्यो । राजा गीवार्णको मृत्यु भए पछि उनका उत्तराधिकारी छोरा राजेन्द्र राजा भए । राजा राजेन्द्रले परिस्थितिलाई काबुमा लिन नसकेकै कारण कान्छी महारानीको हातमा शासन सत्ता सम्पदा कोतपर्व, भण्डारखाल पर्व जस्ता भयानक दुर्घटना हुन पुग्यो । एउटा मामुली ब्यक्ति जंग बहादुर कुँवर नेपालको प्रधानमन्त्री मात्र भएन, श्री ३ को पगरी गुथ्दै १०४ बर्षको एकतन्त्रीय शासन भाइछोराहरुमा समेत हस्तान्तरण गर्न सफल भए ।

राणाहरू आफै भित्र मौलाउँदो अहंकार र वर्गविभेद (ए.बि.सी.क्लास) ले पारिवारिक बेमेल राम्रैसँग गाँजेको थियो । पुराणहरुमा स्वयंमा भएको यस्तो बेमेलले नै २००७ सालमा प्रजातन्त्र ल्याउन थप बल मिलेको थियो ।

भारतको मध्यस्थतामा एकतन्त्रिय शासन टुट्यो र प्रजातन्त्रको स्थापना त भयो । तर परिणाम भने राणाशाहीको हातबाट नेपालको भविष्य एक प्रकारले भारत सरकारको हातमा सरेको देखिन्थ्यो । राजाको सल्लाहकारका रूपमा भारतले आफ्नो व्यक्ति राखेपछि त मन्त्रिपरिषद् गठनलगायत सानातिना काममा पनि दिल्लीको मुख हेर्नुपर्ने परिस्थिति कायम भयो । पार्टी भित्र र बाहिरका खिचातानीले नै एक पछि अर्को सरकार बन्ने क्रम जारी रह्यो । पार्टीका शिर्ष व्यक्तिहरु गुट उपगुटका विभाजित हुंदा संविधान सभाको चुनाव, संसदीय चुनावमा परिणत भै, जनताले चुनेका ब्यक्तिले संविधान बनाउने घोषित नीति र एक्यवद्धता पुरा गर्न अर्को ५ दशक कुर्नु पर्यो ।

२०१६ सालमा विपीको प्रधानमन्त्रीत्वमा सरकार बन्यो । यो सरकारलाई त राजाको सहयोग हुने कुरै भएन, प्रजातन्त्रको लागि लड्ने दल पनि यो सरकारको खिलाफमा रहि रहे । भारत आफ्नो अनुकुल हेरेर बसिरहेथ्यो । यीनै परिस्थितिको सुक्ष्म अध्ययन गरिरहेका राजा महेन्द्रले २०१७ साल पौष १ गते संसदीय ब्यवस्था विघटन गरी सत्ता आफ्नो हातमा  लिए ।

राजा महेन्द्रको उत्तराधिकारीको रुपमा वि सं.२०२८ माघ १७ देखि वीरेन्द्र शासन सत्तामा आए । उनको राज्यभिषेकमा नेपाललाई शान्ती क्षेत्र बनाउने प्रस्ताव थियो । सिक्किम भारतमा विलय भएको घटनाले २०३१ फागुन १३ गते घोषणा गरिएको शान्ती क्षेत्र प्रस्तावलाई सान्दर्भिक मान्न सकिन्छ । यस कदमलाई विश्वका ११६ राष्ट्रले मान्यता दिंदा समेत भारतले समर्थन गर्न चाहेन । यसबाट नेपाललाई भारतले प्रशासनिक इकाइको रुपमा लिन चाहन्थ्यो भन्ने बुझ्न सकिन्थ्यो । देशमा प्रजातन्त्रको लागि बुलन्द आवाज उठाउने दलहरु नै शान्ती क्षेत्र प्रस्तावको विरोधमा उत्रिए तर शान्ती क्षेत्र प्रस्ताव आवस्यक नपर्ने कुनै चित्त बुझदो दलिल भने आजसम्म पेश गरेको देखिएन । भारतले दल र राजालाई खेलाएर नाडीको गति अनुसार रोगको उपचार गर्ने रणनीति अख्तियार गर्दै नेपालको आन्तरिक मामिलामा कुनै न कुनै रुपमा बहानाबाजी गर्न थालेको जो कोहीको अनुभूतिमा आएकै कुरा हुन ।

जनताको मागलाई सम्बोधन गर्दै २०३६ साल जेष्ठ १० गते जनमत संग्रहको घोषण भयो । २०३७ बैशाख २० गते सम्पन्न जनमत संग्रहमा पञ्चायत पक्षको जित भयो । कांग्रेसकै साथीहरुले चुनावी परिणाम स्वीकार नगर्ने कुरा चर्को रुपमा उठाउँदा खेलको नियम स्वीकार गर्न विपिले निकै मिहिनेत गर्नु परेको थियो ।

उही हातहतियार खरिद विषयको वैमनस्यतालाई लिएर भारतले वाणिज्य,ब्यापार तथा तथा  पारवहन सन्धी गर्न भारत राजी भएन । जन आन्दोलन २०४६ फागुन ७ देखि शुरु गर्ने घोषणामा दलहरुको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई प्रोत्साहित गर्न विशाल भारत कै प्रतिनिधित्व गर्दे चन्द्र शेखर नेपाल सरहदमा छिरे । तिनै भारतीय समाजवादी नेता चन्द्रशेखर, जो पछि प्रधानमन्त्री पनि भए, कांग्रेसी कार्यकर्तालाई भन्ने गर्थे रे, ‘तिमीहरूजस्तो सानो देशको प्रधानमन्त्रीले हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीसँग टक्कर लिएको परिणाम तिमीहरूले दुःख भोग्नुपर्यो’ भन्दै २०१७ साल देखिकै कहानी सुनाउँथे रे ।

भुसको आगो जस्तै फुस्काउँदै गएको आन्दोलन चैत्रको आधा आधी पछि वलवान हुंदै गयो । त्यस वीचमा भारतबाट हतियारसहितका सेना आएर राजतन्त्र नै समाप्त गरी गणतन्त्र घोषणा गर्ने सम्मको चर्चा सुनियो तर केहि नेताको सुझ बुझको कारण त्यस्तो अप्यि घटना हुन पाएन । दरवारले पनि विषम परिस्थितिमा आउन सक्ने अप्रिय सम्झौतामा दस्तखत गर्ने मनस्थिति बनाएन । जनताको असन्तुष्टि वीच बसेर राज गर्नु भन्दा जनतासँगै वसेर देशको सार्वभौमिकताको सुरक्षा गर्न उचित ठानी २०४६ चैत्र २६ गते दलहरुको सामु जनताको नासो जनतालाई सुम्पिने काम भयो । राजा र जनता दुवैको सहकार्यबाट सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने कार्यलाई दलहरुले सहर्ष स्वीकार गर्दे प्रजातन्त्र आगमनको लागि सहयोग पुर्याएको भारत माथि पनि सम्पुर्ण रुपले आभार प्रकट गर्यो ।

दिल्ली सम्झौता गर्न मोहन शम्शेर राजी भए पछि २००७ साल फागुन ७ गते मोहन शम्शेरको प्रधानमन्त्रीत्वमा राणा कांग्रेसको तर्फवाट बराबर गरी १० जनाको मन्त्रीमण्डल वनाइयो । दिल्ली समझौता धोका हो । राणा कांग्रेस गठवन्धन मुर्दावाद भन्दै कम्युनिष्टहरुले विरोध गर्न थाले । वास्तवमा यो सन्धीमा कांग्रेसका तर्फवाट कसैले सही गरेको थिएन । नेहरुको दवावमा राणा कांग्रेस दुवै चुप लाग्नुपर्ने अवस्था थियो । पछि पुराणहरुमा श्री ३ हुने परम्परागत चलनको अन्त भई प्रजातन्त्र परिपाटीको श्रीगणेश भयो । शासन विधान २००७ बमोजिम २ वर्ष भित्र संविधान सभाको चुनाव सम्पन्न गर्ने उल्लेख थियो । मोहन शम्शेरको सरकार २००८ कार्तिक २६ गते विघटन भए पछि मात्रिका प्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा पहिलो नागरिक सरकार बन्यो । तत् पश्चात दलहरुको आ-आफ्नो मनोमानी र स्वार्थको कारणले कुनै सरकार पनि १,२ बर्ष भन्दा टिकाउ हुन सकेन । दलहरुले एक अर्काको खुट्टा तान्ने प्रतिकृतिले अन्तत राजालाइै नै फाइदा पुग्यो र संविधान सभाको चुनावबाट प्रतिनिधि चुन्ने कार्य आझेल पर्दै गयो ।

पटक पटक सरिरहने चुनावको मितिले फेरि नेपालमा १०४ बर्षका पुनरावृत्ति हुने कोही भन्ने कांग्रेसको मनमा चिसो पस्यो र गान्धीवादी भद्र अवज्ञा आन्दोलन शुरु भयो र वि.सं. २०१५ फागुन ७ गते संसद्को तल्लो सदनका लागि आमनिर्वाचन सुरू भई वि.सं. २०१६ वैशाख २८ गते नतिजा प्रकाशित भयो । यस चुनावमा अत्याधिक बहुमत प्राप्त गर्ने काँग्रेस नेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा वि।सं। २०१६ जेठ १३ गते नयाँ सरकार बन्यो । वि.सं. २०१६ असार १६ मा प्रतिनिधिसभाको प्रथम अधिवेशन सुरू भयो । ००७ सालमा राजा, राणा र कांग्रेसवीचको सम्झौतामा भारत बसेका कारण नेपालमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था मजबुत हुन नसकेको निर्णयमा पुगिसकेका थिए ।
त्यसैले भारतीय समाजवादी नेता चन्द्रशेखर, जो पछि प्रधानमन्त्री पनि भए, कांग्रेसी कार्यकर्तालाई भन्ने गर्थे, ‘तिमीहरूजस्तो सानो देशको प्रधानमन्त्रीले हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीसँग टक्कर लिएको परिणाम तिमीहरूले दुःख भोग्नुर्पयो।’

प्रजातान्त्रिक कालखण्डमा हाम्रा नेताहरूले गल्ति गरेर इतिहासबाट पाठ सिक्नु पर्ने अवस्थामा झन दोहोरिँदै छ। नेपाली काङ्ग्रेसको बहुमतको एक मना सरकार अहिले जस्तै ५ बर्ष नपुग्दै उसको पनि मन कोक्यायो र संसद विघटन गर्‍याे । गिरिजाले पनि यस्तै भनेका थिए २/३ भनेर । परिणाम २/३ त के भैँ को टिप्छु भन्दा पोल्टाको पनि पोखियो । र देशमा त्रिशंकुको अस्थिर सरकार बनिरह्यो । ०५६ सालको चुनावले नेपाली कांग्रेसले फेरि बहुमतको सरकार बनायो । श्रीकृष्ण प्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भए । एक पटक चेत खाइसकेको गिरिजाले श्रीकृष्ण प्रसाद भट्टराईको एक बर्षे कार्यकाल पनि पूरा हुन नदिई आफै प्रधानमन्त्री भए । करिव करिव शान्ति यात्राको दिशा पहिल्याई सकेको भट्टराई सरकार उनको अनुपस्थितिमा दिशाहीन भयो । जसले बाटो पहिल्याउन धेरै मोडहरूमा ठक्कर खानु पर्‍याे ।

राजदरबारलाई ‘प्रजातन्त्र’ भन्दा पनि आफू राणाशाहीको बन्धनबाट मुक्त हुने चाहना तीव्र थियो । भारतले यो कुरा पत्ता लगाएपछि शाह परिवारलाई आफ्नो संरक्षणमा ल्याउने र त्यसको निमित्त जनतालाई विद्रोह गर्ने अवसरलाई प्रश्रय दिने रणनीति अवलम्बन गर्यो । ००७ साल अगाडिको क्रान्ति, विशेष क्रान्ति नभई भारत सरकारको एक योजना थियो । त्यसैमा नेपाली जनता, नेपाली कांग्रेस रुमलिन पुगे ।

मनमोहन अधिकारीले आफनो नजीकको साथीलाई भन्नुभएछ, ‘बीपीलाई भन्नू नि राजा विरुद्ध संयुक्त रूपले आन्दोलनमा जाऊँ, बलियो हुन्छ भनेर ।’ मलाई उहाँको कुरा ठीक लाग्यो । बीपी विराटनगर आउँदा यो प्रस्ताव राखिदिएँ । उहाँ मज्जाले हाँस्नुभयो र भन्नुभयो, ‘बाठा छन् कम्युनिस्टहरू । मलाई फसाउन खोजिरहेका छन् । हामी ठूलो पार्टी हौँ । उनीहरू पाँच टुक्रा छन् । समूह बनाउँदा भाग माग्छन । आफ्नो संख्या बढी देखाउँछन । सबै निर्णय आफ्नै हिसाबले गर्न खोज्छन । हामीले मानेनौँ भने कांग्रेसले बिग्रायो भनेर गाली गर्छन् । प्रोपोगाण्डा गर्न माहिर छन । भनिदेऊ– उनीहरूलाई आन्दोलन गर्न कसले रोकेको छ ।’

यस्तो स्वतन्त्र निर्णय गर्ने प्रयास सम्भवतः बाह्य शक्तिलाई रुचिकर भएन । त्यसैले २०१७ सालको घटना उत्प्रेरणको कारण भएको हुन सक्छ । २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०४७ सालको संविधान निर्माण र २०४८–०५१ सालसम्मको सरकार सञ्चालनका क्रममा कांग्रेस धेरै हदसम्म स्वतन्त्र र निर्णायक रहेको थियो । तर, त्यो नै उसका लागि अभिशाप बन्न पुग्यो र त्यसपश्चात बाह्य शक्तिहरूको खेलका कारण मध्यावधि निर्वाचन, बारम्बार सरकार परिवर्तन र माओवादी विप्लवको दुश्चक्रमा मुलुक फस्न पुग्यो । राजाको प्रतिगमन विरुद्ध ०५९ मा आन्दोलन, ०६२ को जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन र १२ बुँदे समझदारी, त्यसले स्थापित गरेका संविधानसभा, संघीयता, धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्रजस्ता एजेन्डाको स्वामित्व लिन आफ्ना मान्यता विपरीत बाध्य भएर औपचारिक नेतृत्वकर्ता त कांग्रेस बन्यो तर निर्णायक हैसियतमा भने पार्टी रहेन ।

नेपालमा प्रजातन्त्र त आयो । जान्नेलाई श्रीखण्ड नजान्नेलाई खुर्पाको विंड जस्तै भयो । गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसले एकमना सरकार वनायो । प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि खर्च जुटाउन हवाइजहाज अपहरण देखि प्रजातन्त्र पुन स्थापनार्थ ००७ सालको क्रान्ति, ओखलढुंगा माथि आक्रमण लगायत थुप्रै क्रान्तिकारी लडाई लडेको कांग्रेस आखिरमा तिनै युद्ध मोर्चामा सरिक क्रान्तिकारी लडाई लडेका सिपाहीहरूलाई धमाधम पाखा लगाउँदै वरिपरिका शक्तिलाई अझै केन्द्रित गर्ने जमर्को गर्यो । उसको यो स्वेच्छाचारी कदम विरुद्ध ३६ से सांसदको एकिकृत समुहले असहयोग गरेका कारण गिरिजा नेतृत्वको सरकार ३ बर्षको छोटो कार्यकाल मै विघटन हुन पुग्यो र जनताको ५ बर्षको जनादेश माटोमा मिलाउने काम भयो । भन्दै गरेको जनताको सार्वभौमिक अधिकार ब्यक्ति विशेषको सनकमा निर्भर रहने घटनाक्रमले उजागार गर्यो ।

२०५१ को मध्यावधि निर्वाचनले तत्कालिन एमाले पार्टीलाई सबै भन्दा ठुलो दलको रुपमा उभ्यायो । कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्ष, राप्रपा तेश्रो शक्ति र ०४८ सालको चुनावमा ९ सिट ल्याएको जनमोर्चाको अस्तित्व प्राय लोप भयो । यसले गर्दा जनमोर्चाले जनमतबाट जनताको सरकार आउँदैन भन्ने ठम्याइ गर्दै भित्र भित्रै आफ्नै तयारी गर्न थाले । यता एमालेले नौ महिना शासन चलाए पछि सरकार संसद विघटनको प्रकृयामा गयो । मनमोहनले गरेको संसद विघटन सम्बन्धी प्रकृया अल्पमतको सरकारले संसद विघटन गर्न नपाउने भनी सर्वोच्चले अमान्य घोषित गर्यो र देउवाको नेतृत्वमा मिलिजुली सरकार बन्यो ।

सत्ता टिकाइरहन सांसदहरुलाई पजेरो सुविधा, ४८ जनासम्मको जम्वो मन्त्रीमण्डल, सांसदलाई आइरन चक्की, सांसदलाई पेन्सनका ब्यवस्था लगायतका हथकण्डाहरुको पनि प्रशस्त अभ्यास भए । जनताको समस्या भन्दा सांसदलाई नै खुशी वनाएर कसरी सत्तामा टिकिरहन सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नले जनताको आशामा अरु तुषारापात हुंदै गयो । पार्टी र सरकार आन्तरिक ब्यवस्थापनको संघषर््ामैे लडाइँ जारी रहेकाले जनजिविकाको सवालमा ध्यान पुग्न नसक्दा जनताको असन्तोषको आगोलाई लयमा पक्रन जो कोहि पनि उद्धत देखिन्थ्यो ।

माआत्सेतुंगले लिएको नीति अख्तियार गर्दै प्रचण्ड नेतृत्वको बाबुराम भट्टराईले २०५२ फागुन १ गते देखि जन युद्ध गर्ने तयारीको सिलसिलामा ४० बुंदे ज्ञापन पत्र देउवा सरकारलाई बुझायो । तत्कालिन सरकारले नत यसलाई गम्भिर रुपमा लियो, नत कानुन उलंघन गर्नेलाई कार्वाही नै गर्न सक्षम भयो, नत राहतका कार्यक्रम दिएर विद्रोहीहरुको मनमा सरकारप्रतिको भरोसा नै बढाउन सक्यो । उक्त ४० बुंदे मागलाई सम्बोधन गर्न २०४७ सालको संबिधानमा सम्भावना नभएका हैनन् । उनीहरुको मुख्य सवाल जनजिविका र मानव अधिकारका कुरा थिए जुन तत्कालिन संबिधानमा कार्यान्वयन गर्न नसकिने अवस्था थिएन । आफैं भित्र सत्यको खोजि गरिने प्रयास नगरिँदा सत्ता भित्र र बाहिर रहने जिम्मेवार नेतृत्वका अकर्मण्यताको कारण शान्ती सम्झौता नहोञ्जेल सम्म निर्दोष १७ हजार नागरिक वलिवेदीमा चढ्नका साथै विकास पथमा लम्कँदै गरेको देश, ५० बर्ष पछि धकेलियो ।

२०५६ सालमा भएको आम निर्वाचनबाट आएको सरकारलाई विपक्षी पार्टीले २ महिना सम्म संसद चल्न नदिएकोले सरकारले महत्वपुर्ण विषयमा विजनेश दिन नसक्दा राज्य दिशाहीन यात्री जस्तै अल्मलिएको अवस्था थियो । यसले गर्दा संसद समस्या हल हुने भन्दा पनि हल्ला हुने ठाउँ हो भन्ने कुरामा सबैको निराशावादी भावना एकिकृत हुंदै गयो । ५ बर्षको जनताको म्याण्डेट पुरा हुन नपाउँदै ३ बर्षमै संसद तुहिनु , अल्पमतको सरकार टिकाउन वाध्यात्मक खेल खेलिनु ,रचनात्मक भुमिका निर्वाह गर्ने विपक्षी पाटीको कमजोर उपस्थितिले गर्दा साँच्चै संसद खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो भन्ने उखानको चरितार्थ हुन पुग्यो । संसद प्रति विश्वास सृजना गर्न नसकिएको कुरा विद्रोही पक्षलाई खुराक जस्तै भयो । यसले पनि विद्रोहको ज्वालालार्ई घिउ थपिदिने काम गरिरहेको थियो ।

१२ बुंदे समझदारी अनुसार शान्ति सम्झौतापत्र सम्पन्न भयो । राजाले पुनर्स्थापित गरिदिएका संसदको संख्या २०५ बाट बढाएर ६०१ बनाइयो र सोहि संसदले नै अन्तरिम संबिधान २०६३ घोषणा गरि संविधान सभाको पहिलो बैठकबाटै गणतन्त्रमा जाने निस्ति बाटो तय गर्यो । २०६४ को संविधान सभाको पहिलो बैठकले संविधान बन्नु अघि नै नेपाल गणतन्त्र रहेको घोषणा दुइ तिहाइले पारित गर्यो । २००७ साल देखि ०४६ साल सम्मका परि घटनाको राम्रै हेक्का गरेर पनि राजा ज्ञानेन्द्रले सार्कको प्रवेशमा चीनलाई महत्वका साथ उठाउनु,नेपाली सैनिकलाई हतियार र तालिमले सुसज्जित बनाउने नाममा भारत भन्दा अमेरिकासँग बढि विश्वस्त देखिनु , सार्वभौम शक्तिको प्रयोगलाई सहि अर्थमा नबुझि दिंदा नेपालमा गणतन्त्र स्थापना गर्ने कामलाई मलजल गरेर छिट्टै हुर्काउने काम भयो ।

पहिलो संविधान सभाले गणतन्त्रको औपचारिक घोषणा, संविधानका प्रारम्भिक काम, लडाकु समायोजन र ब्यवस्थापन गर्ने कार्य सम्पन्न गरी २०७० मंसिर ४ देखि हुने दोश्रो संविधान सभाको चुनाव सम्पन्न गर्नका लागि अन्तरिम संविधानमा ब्यवस्था नभए पनि प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार तय गरि संबिधान सभाको पहिलो कार्यकाल समाप्त भयो ।

२०७० सालको चुनावी परिणामले कुनै दलले स्पष्ट बहुमत पाउने आधार तयार गर्न सकेन ।  तथापि सबैभन्दा धेरै सिट पाएको नेपाली कांग्रेसका सभापति शुशिल कोइरालाको नेतृत्वमा मिलिजुली सरकार बन्यो । वि सं २०७२ को महाभूकम्प पछि दलहरु वीच बढेको क्रियाशीलताले २०७२ असोज ३ गते संविधान पारित भयो । यसलाई अलि पर सारेर भए पनि मधेसी दलको भावना प्रतिविम्वित हुने गरि संविधान बनोस भन्ने अभिप्राय भारतमा देखिन्थ्यो । १२ बुंदे सम्झौतामा आफ्नो सक्रियताको उपस्थिति संबिधानमा पनि देखियोस भन्ने भारतको भित्रि चाहना हुन सक्छ । यसमा भारत सरकारले नेपालको जारी गणतान्त्रिक संविधानलाई समर्थन गर्न पर्ख र हेरको नीति अपनायो । मधेशी दलहरुको आन्दोलनले इन्धन, लगायत उपभोग्य बस्तुहरुको अभाव खड्किदा जनताले लामो समय सम्म सास्ती बेहोर्नु पर्यो ।

तत्कालिन प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी र एमालेसँगको तालमेलमा नेकपा पार्टीको गठन भयो । २०७४ सालमा भएको आम निर्वाचनमा यो पार्टीले केपि शर्मा ओलीको नेतृत्वमा झण्डै दुई तिहाईको सरकार बनायो । जनताले भरोसाको रुपमा हेरेको यो पार्टी पनि आपसी खिचातानीमा ३ बर्षकै अल्पायुमा ०५१ सालकै प्रवृत्ति दोहोर्यायो । ०७४ सालको बहुमत सरकारको क्रमभंगताले ०७९ साल पनि अछुतो रहेन ।

जनताबाट निर्मित संविधानमा जनता स्वयमले संविधान निर्माण गर्ने वर्षौं देखिको अभिलाषा त पुरा भएको छ । तर अहिले सम्मको अबस्था हेर्दा अतीतका जनआकांक्षा विपरितका विधि ब्यवहार पुनरावृत्ति नहोस भन्ने तर्फ दलहरु सचेत हुनुपर्ने देखिएको छ  ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्