काठमाडौँ । राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयप्रति विघटित आयोगका पदाधिकारीहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

शनिवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी विघटित आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाले सरकारको सो निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै निन्दा गरेका हुन् । उनले सुकुम्वासीहरूको समस्या समाधान हुन नदिने गरी सरकारले सो आयोग खारेज गरेको आरोप समेत लगाए ।

उनले संविधान बमोजिम बनेको सो आयोगलाई पूरा कार्यकाल काम गर्न नदिई सरकारले सुकुम्वासीहरूको नाममा राजनीति गरिरहेको जिकिर पनि गरे । निरौलाले सरकारको सो निर्णयले सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोवासीहरुलाई धोका दिने काम गरेको बताए ।

उनले भने ‘अब अस्तिको दिन नेपाल सरकारले आयोग खारेज गर्यो भन्ने सूचना प्राप्त भयो । बडो दुःख लागेको छ । आश्चर्यचकित लागेको छ । यहाँनिर मेरो अध्यक्ष पद रहने कि नरहने भन्ने विषय भन्दा पनि यो सुकुम्वासीहरूमाथिको राजनीति कहिलेसम्म हो ? हुन त सुकुम्वासीहरूको राजनीति नेपालका ३ वटै राजनीतिक दलहरूले गर्दछन् । सर्वहाराको नाममा संगठित हुनुपर्छ भनेर कम्युनिष्ट पार्टीमा जसरी संगठन गरिन्छ, हुन त त्यसैलाई आधार बनाएर कहिलेसम्म भजाउने हो ? फेरि त्यसैगरी भजाउनका लागि यो विघटन गरिएको हो । समस्या टुंगिहाल्यो भने त त्यो नारा कहाँ प्रयोग गर्ने ? नारा प्रयोग गर्ने ठाउँ पनि नभेटिएकाले भनेर होला । त्यसैले आज फेरि धोका भएको छ–सुकुम्वासीहरूलाई । आज धोका भएको छ अव्यवस्थित बसोवासीहरुलाई । फेरि यो समस्या टुंगिनेवाला छैन । त्यसैले सरकारको यो कार्यको, भूमि आयोग खारेजीको यो कार्यको, नेपाली जनताको यो समस्या समाधान नहुने भएका कारण म यसको घोर विरोध र भर्त्सना गर्दछु ।’

गत चैत्र ८ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले तत्काल पुनर्गठन गर्नेगरी काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गठन गरेको सो आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्