सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि परराष्ट्र मन्त्रालयले बालुवाटारस्थित गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को सचिवालयलाई संस्थाको एकता र गरिमामा आंच आउने र संस्थालाई आर्थिक भार पर्ने कुनै पनि काम नगर्न निर्देशन दिएको छ।

बुधबार एनआरएनएको सचिवालयलाई एक पत्र पठाउँदै मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको २०८०/१२/२१ को आदेश अनुसार संघको १० औं तथा ११ औं महाधिवेशनले गठन गरेका सबै कार्यसमितिहरु वैध नरहेको स्मरण गराएको छ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार २०७८/१०/०१ मा सम्पन्न एनआरएनए आइसीसीको ८१ औं बैठकले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिमा सदस्य थप गरी अदालतले निर्देशन गरे  बमोजिम एकताको महाधिवेशन गरी नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को गठन नभएसम्मको लागि संघको सचिवालयबाट नियमित प्रशासनिक कामकारबाही बाहेक संघको गरिमा, एकता, उद्देश्य र प्रभावकारितामा प्रभाव पर्ने, अतिरिक्त आर्थिक दायित्व बहन गर्नु पर्ने,  गैर आवासीय नेपालीहरुको एकता, पारस्परिक सहयोग र सद्भाव अभिवृद्धिमा आघात पुग्ने प्रकारका  कुनै पनि गतिविधिहरु  नगर्न, नगराउन मन्त्रालयले  निर्देशन दिएको छ।

सर्वोच्चले उच्चस्तरीय समितिलाई  पहिलो बैठक बसेको मितिले ६ महिनाभित्र संघको सदस्यता, निर्वाचन तथा अधिवेशन प्रतिनिधि छनोट लगायत सबै विवाद समाधान गरी एकता महाधिवेशन गराउन आदेश दिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्