काठमाडौं– उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी फुटिसकेपछि राजनीतिक वृत्तमा अन्य साना पार्टीहरू पनि विभाजन हुने चर्चा चलिरहेको छ । कतिपयले अब माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी फुट्न सक्ने अनुमान लगाइरहेका छन् ।

एकीकृत समाजवादीका केही नेताहरूले यसअघि निर्वाचन आयोगमा सम्पर्क गरेर पार्टी फुटाउने प्रावधानबारे जानकारीसमेत लिएको बुझिएको छ । तर, आयोगका पदाधिकारीले उनीहरूलाई आगामी २०८३ साल भदौसम्म एकीकृत समाजवादी पार्टी फुटाउन नमिल्ने जवाफ दिएका छन् ।

आखिर किन फुटाउन मिल्दैन माधव नेपालको पार्टी ? यसको प्रमाणका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको प्रावधान हेरौं :

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ को उपदफा २ को प्रावधानका कारण एकीकृत समाजवादी पार्टी अझै तीन वर्षसम्म फुटाउन नमिल्ने भएको हो ।

एकचोटि फुटेर बनेको दल पाँच वर्ष नपुगेसम्म जति प्रतिशत सांसद वा केन्द्रीय सदस्यले चाहे पनि विभाजन गर्न नमिल्ने ऐनको सो उपदफामा व्यवस्था छ ।

ऐनको दफा ३३ (३) मा लेखिएको छ,‘ अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको दल आयोगबाट मान्यता प्राप्त गरेको मितिबाट पाँच वर्षसम्म त्यस्तो दलबाट छुट्टिई अर्को दल गठन हुन सक्ने छैन ।’

माधव नेपालको नेतृत्वमा एमालेबाट फुटेर बनेको एकीकृत समाजवादीले ०७८ साल भदौमा निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाएको हो । सो मितिले पाँच वर्षसम्म, अर्थात ०८३ भदौसम्म एकीकृत समाजवादी पार्टी कसैले चाहँदैमा फट्न नसक्ने ऐनको यो व्यवस्थाले प्रष्ट गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूले यही दफा उधृत गर्दै एकीकृत समाजवादी पार्टी फुटाउन नमिल्ने बताएपछि माधव नेपालबाट विद्रोह गर्न चाहेका एकीकृत समाजवादीका सांसदहरू निराश बनेको स्रोतले खबरहबलाई बतायो ।

जसपाको फुट कुन कानूनबाट ?
जनता समाजवादी पार्टी उपेन्द्र यादव र अशोक राईबीच दुई समूहमा विभाजित भइसकेको छ ।

तर, यो विभाजनमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा रहेको ४० प्रतिशत संख्यालाई आधार मान्ने कि एमाले फुट्दा ल्याइएको अध्यादेशले भने अनुसार २० प्रतिशत अनुसार जाने भन्ने विवाद यथावत्‌ छ ।

अध्यादेश निष्क्रिय रहेको अवस्थामा पुरानै ऐनको ४० प्रतिशत वाला प्रावधान लागू हुने निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूको अडान देखिन्छ ।

तर, जसपाको हकमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र कानून मन्त्रालयले अध्यादेशकै २० प्रतिशतलाई मान्यता दिनु उपयुक्त हुने राय दिएको र सोही आधारमा जसपा फुटेको आयोग स्रोतले बतायो ।

दल विभाजनसम्बन्धी पुरानो कानूनलाई मान्यता दिने या अध्यादेश जीवित रहेको मान्ने ? यो विषयमा स्पष्ट व्यवस्था नरहेकाले अदालतले व्याख्या गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्ने स्रोतको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्