काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका सुकुमवासी बस्ती हटाउन आदेश जारी गरेको छ ।

अदालतको आदेशसँगै अब सुकुमवासी बस्ती हटाउने बाटो खुलेको छ । न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले सुकुमवासी बस्ती हटाउन आदेश जारी गरेको हो ।

अदालतले वास्तविक सुकुम्वासीहरूको पहिचान गरी इचङ्गुनारायणमा बनाइएको आवासमा स्थानान्तरण गर्न, त्यसले नपुगे आवश्यक सङ्ख्यामा अन्यत्र आवास निर्माण गर्न भनेको छ ।

अदालतले वास्तविक सुकुम्वासीहरूको हकमा स्थानान्तरणको सहजिकरणका लागि तत्काल राहतको रुपमा नगद प्रदान गरी अतिक्रमण हटाउन आदेश जारी गरेको छ ।

अधिवक्ताहरू प्रकाशमणि शर्मा, नारायण बेल्बासे, रमा पन्त खरेल लगायत ६ जनाले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले उपत्यकाभित्रका नदीमा प्रदूषण नियन्त्रण, नदी किनारका जग्गाको अतिक्रमण हटाउने सम्बन्धमा बाटो खोलिदिएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्