काठमाडौँ । संयुक्त नागरिक पार्टीले वर्तमान सरकारमा दलित र मुस्लिम समुदायबाट प्रतिनिधित्व नगराइएको भन्दै विरोध जनाएको छ ।
संयुक्त नागरिक पार्टीले बुधवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मुलुकमा विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम एक अप्राकृतिक र असंवैधानिक भएकोले अप्राकृतिक रुपमा बनेको गठबन्धनमा मुलुकको १३.८ प्रतिशतमा रहेको दलित (शिल्पी) समूदायको र झण्डै ५ प्रतिशत जनसंख्या रहेको मुस्लिम समूदायको सांसदलाई सरकारमा सहभागिता शून्य गराईनु दुःखद भएको भन्दै विरोध जनाएको हो ।
पार्टीका अध्यक्ष दलमर्दन कामी र महासचिव प्रेम बहादुर कार्कीद्वारा संयुक्त हस्ताक्षरसहित जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मुलुकमा विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम एक अप्राकृतिक र असंवैधानिक समेत भएको हाम्रो संयुक्त नागरिक पार्टी को ठहर छ । चुम्बकको उत्तरी र दक्षिणी ध्रुव विल्कुल फरक(फरक विचार र सिद्धान्त भएका नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेबीचको यो गठबन्धन केवल भ्रष्ट, दलाल, पुँजीपति, नोकरशाहीहरुको संरक्षणका लागि अपनाईएको हत्कण्डा र स्वार्थपूर्ण सत्ताका लागि मात्र भएको प्रष्ट छ ।
संसारको राजनीतिक घटनाक्रम र ईतिहासलाई हेर्दा फरक-फरक विचारधारा र सिद्धान्त अवलम्बन गरेका पार्टीहरुले कि त राष्ट्रिय विपत्ति वा संवैधानिक संकट आइपरेको अवस्थामा मात्र गठबन्धन वा संयुक्त सरकार बनाउने गरेको पाईएको छ । तर नेपालको अहिलेको अवस्था त्यस्तो पनि हैन । संसारमा पहिलो र दोस्रो दल मिलेको वा गठबन्धन गरेको ईतिहास विरलै पाईन्छ । पाईएपनि त्यस्तो हुनु भनेको निरङ्कुशतातर्फ उन्मुख हुनु हो भन्ने छर्लङ्गै हुन्छ । जसले आफुलाई मात्र सत्ताको केन्द्रमा राख्दछ । यी दुईदलको अप्राकृतिक गठबन्धनले त्यसको सुरुवात मन्त्रीमण्डल गठनबाट गरिसकेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ७६ को (९) मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्री सहित बढीमा पच्चीस जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद गठन गर्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ। तर अप्राकृतिक रुपमा बनेको गठबन्धनका प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओली नेतृत्वको सरकारमा मुलुकको १३.८ प्रतिशतमा रहेको दलित ९शिल्पी० समूदायको र झण्डै ५ प्रतिशत जनसंख्या रहेको मुस्लिम समूदायको सरकारमा सहभागिता शून्य गराईनु दुःखद हो । यसप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ र यस कदमको घोर निन्दा र भर्त्सना गर्दछौं । यसरी हेर्दा यो गठबन्धनको सरकार अप्राकृतिक मात्र हैन असंवैधानिक पनि रहेको हाम्रो पार्टीको ठहर छ। तसर्थ ओली नेतृत्वको सरकारले तत्काल दलित (शिल्पी) समूदायबाट क्याविनेट मन्त्री बनाउन जोडदार माग गर्दछौं । अन्यथा यो अप्राकृतिक र असंवैधानिक सरकारका विरुद्ध जस्तोसुकै आन्दोलनका कार्यक्रमहरु अगाडि बढाईने व्योहोरा अवगत गराउँदछौं ।’
पार्टी महासचिव कार्कीले भने, ‘वर्तमान सरकार मुस्लिम, दलितविहीन निर्माण भयो । नेपालको हरेक आन्दोलनमा दलित (शिल्पी) र मुस्लिम समुदायले रगत बगाए तर आज सो वलिदानको अवमुल्यन भयो, यस सम्बन्धमा गठबन्धन सरकारको गम्भिरतापुर्वक ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ । अन्यथा यो अप्राकृतिक र असंवैधानिक सरकारका विरुद्ध जस्तोसुकै आन्दोलनका कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउछौँ।’
महासचिव कार्कीले राज्यका विभिन्न निकायहरूमा नियुक्तिको सिफारिस गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यानमा राखी दलित (शिल्पी) र मुस्लिम समुदायका क्षमतावान् र दक्ष व्यक्तिहरूलाई समेट्न आग्रह गरिएको पनि बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
मन पर्यो (१००%)
मन परेन (०%)
तटस्थ (०%)
रिस उठ्यो(०%)
प्रतिक्रिया दिनुहोस्