काठमाडौँ । काठमाडौं जिल्ला अदालतले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा २३ हजार २९१ वटा मुद्दा फर्छ्यौट गरेको छ । बुधवार जिल्ला अदालत काठमाडौंलै पत्रकार सम्मेलन गरी यसबारेमा जानकारी गराएको हो ।

अदालतले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ४६.७४ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट भएको जनाएको छ । त्यस्तै अदालतमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा २८ हजार ५५८ मुद्दा दर्ता भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा १५ हजार ५२८ मुद्दा फर्छ्यौट भएका थिए भने १८ हजार ८४५ मुद्दा दर्ता भएका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ बाट फर्छ्यौट हुन बाँकी मुद्दा २६ हजार ५३६ रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा २१ हजार २८५ मुद्दा फर्छ्यौट गर्न बाँकी रहेका थिए । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार रामु शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/०८०मा जिम्मेवारी सरी आएको ३ हजार १५ (जम्मा लागतको ८.१९ प्रतिशत) रहेको र यस आ.व.मा १ हजार ८८६ (जम्मा लगतको ३.७८ प्रतिशत) र यस वर्षको दुई वर्षे मुद्दा फैसला संख्या ६ हजार ५५८ रहेको बताए ।

उनले यस आ.व.मा ५७ वटा प्यारोलका निवेदनहरू पेस भएको पनि बताए । उनकाअनुसार यस आ.व.मा बैंकिङ कसुरतर्फ ७ हजार ९५७, सम्बन्ध विच्छेद ४ हजार ४६६, चेक अनादर ३ हजार ८७०, लेनदेन २ हजार ६६४, अंश १ हजार ५१२, चोरी तथा डाका सम्बन्धी कसुर ८३८, लागुऔषध ४९९, ठगी, आपराधिक विश्वासघात ४८९, करणी सम्बन्धी कसुर २९६, ज्यान सम्बन्धी कसुर १९६ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

पारिवारिक इजलासबाट अदालतमा सुनुवाइ हुने मुद्दामा जम्मा लगत १ हजार १७९, फर्छ्यौट ५५४ र बाँकी ६२६ रहेका छन् । त्यस्तै बाल इजलासबाट सुनुवाइ हुने मुद्दा जम्मा लगत ९२७, फर्छ्यौट ७६० र चालु १६७ रहेका छन् ।

अदालतबाट सुधार गरिएका प्रयासमा २ वर्ष पुराना मुद्दाहरू मात्र रहने गरी छुट्टै डेडिकेटेड अभियान फाँटहरू (अभियान ७ देखि अभियान १६ सम्म) स्थापना भई उक्त फाँटहरूका मुद्दाहरूको छुट्टै डेटिकेटेड इजलासहरूबाट सुनुवाइ हुने गरी व्यवस्था, गोला प्रणालीलाई बिहान १०.१५ सम्ममा सम्पन्न गरी १०.३० अगावै कजलिष्ट प्रकाश गर्ने र तत्पश्चात् समयमै इजलास बस्ने गरी इजलासको समय व्यवस्थापनमा सुधार गरिएको बताइएको छ ।

सबै न्यायाधीशहरूको कार्यविभाजन गरी प्रत्येक न्यायाधीशलाई एक एक वटा फाँट मिसिल निरीक्षणको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी वाडफाँड गरिएको, काठमाडौं जिल्ला अदालतको पेशी व्यवस्थापन नीति पारित गरी तदनुरूप पेशी व्यवस्थापन गर्न फाँटहरूलाई निर्देशन दिइएको, फाँटका कर्मचारीहरूसँग समय समयमा बैठक गरी फाँटको मुद्दा व्यवस्थापनमा सुधार गर्न पहल गरिएको बताइएको छ ।

तामेलदारहरूसँग बैठक गरी म्याद तामेली प्रक्रियालाई छिटो छरितो बनाउने पहल गरिएको, चैत्र महिनालाई अभियान महिनाको रुपमा घोषणा गरी न्यायाधीश तथा तथा कर्मचारीहरूले बिदाको दिन तथा बिहान बेलुका अतिरिक्त समयमा तोकिएको फाँटको निरन्तर मिसिल निरीक्षण गरिएको, कतिपय मुद्दामा बेन्चबाट नै छोटो तारेख तोक्ने निर्देशन दिइएको, न्यायाधीशहरू बिदामा बस्दा समेत उपस्थित न्यायाधीशले एक भन्दा बढी फौट हेर्ने गरी फाँट स्थगित नहुने व्यवस्था मिलाइएको अदालतले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्