ज्ञवाली ५६ वर्षे उमेर हदका कारण भदौ २६ गते अवकाशमा जान लागेका थिए। अन्य अधिकृत त्यसअघि नै अवकाशमा जाँदै थिए। उनीहरूलाई प्रहरी किताबखानाले अवकाशको चिठी पठाइसकेको छ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा हुने अवकाश कार्यान्वयन नगर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशविरूद्ध सरकारले सर्वोच्चमा भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको छ।

२१ जना प्रहरी अधिकृतहरूले ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन नगराउन अदालतको ढोका ढक्ढक्याएका थिए । प्रहरी नियमावली अनुसार अहिले एआइजीको उमेर ५६ र पदावधि ५ वर्षे हुन्छ। तर, अधिकांश एआइजीहरू पदावधि नसकिँदै अवकाशमा जाने गरेका छन् ।

डीआईजीहरूको पनि पदावधि पाँच वर्ष र ५६ वर्ष उमेर हद कायम गरिएको छ। प्रहरी ऐन संशोधन प्रस्तावमा उमेर हद ५७ र सेवा अवधि चार वर्षमा झार्नुपर्ने उल्लेख छ।

प्रहरीका माथिल्लो तहका अधिकांश अधिकारी र पूर्वप्रहरी अधिकारीहरू ३० वर्षे सेवाहद हटाउनुपर्ने पक्षमा छन्। ३० वर्षे सेवावधि हटाउन माग गर्दै विगतमा सर्वोच्चमा रिट परेको थियो। उक्त रिटमा सर्वोच्चले ऐनमार्फत् नै अवकाशको विवाद संशोधन गर्न परमादेश दिएको थियो।

२०७१ वैशाखमा कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, वैद्यनाथ उपाध्याय, तर्कराज भट्ट र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको इजलासले ‘अवकाशको उमेर हद, नियमावलीको संशोधनबाट प्रहरी ऐनमै चाहिने व्यवस्थान गर्नू–गराउनू’ भनी परमादेश दिएको थियो।

एआईजी मदनबहादुर खड्कालगायतले ३० वर्षे सेवावधि हटाउन माग गरी दायर रिटमा त्यस्तो आदेश दिएको थियो। तर, सर्वोच्चको परमादेश कार्यान्वयन भएको छैन।