बिहीबार प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफलको छलफलका क्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

मुख्यसचिव अर्यालले सङ्घीय निजामती विधेयक आउन नसक्दा कर्मचारी प्रशासनमा धेरै नै समस्याहरू भएको भन्दै कर्मचारी प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त पार्नका लागि विधेयक अत्यावश्यक भएको बताए । उनले प्रशासनिक सङ्घीयतामा जान नसक्दा सेवा प्रवाहमा असर परेको बताए ।

उनले भने – ‘समायोजन ऐन त्यही रुपमा पछि कार्यान्वयन हुन सकेन । त्यसले गर्दाखेरि कर्मचारीका वृत्ति विकास लगायतका विषयहरूमा ज्यादै अप्ठ्यारो परेको कुरा पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु । राजनीतिक रुपमा संघीयता आयो । तर प्रशासनिक हिसाबमा हामी संघीयतामा जान सकिएन । त्यसले गर्दा सेवा प्रवाहमा असर पर्यो ।’

कानुन नहुँदा प्रदेशले आफ्नो उपस्थिति देखाएर काम गर्न नसकेको उनको भनाई छ । जनशक्तिको व्यवस्थापन हुन नसक्दा संघ देखि स्थानीय तहसम्म नै सेवा प्रवाहमा समस्या उत्पन्न भइरहेको उनले बताए ।

उनले प्रशासनिक सङ्घीयतालाई मजबुत बनाउनेगरी विधेयक आउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले विधेयक छिटो पारित नभएमा प्रभावकारी रुपमा सेवा प्रवाह गर्न नसक्ने बताए ।