काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि सरकारले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न बजेटको समस्या नहुने बताएका छन् ।

मङ्गलवार कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री पौडेलले नयाँ कानुनी प्रबन्ध नगरी पुरानै निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गर्दा आर्थिक भार हुने स्थिति नरहेको बताएका हुन् । उनले विगतमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका कतिपय निर्णयहरू कार्यान्वयन नभएकाले मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायहरूलाई घच्घच्याउने काम गरेको बताए ।

उनले १४ वर्षमुनिका बालबालिकाहरूको क्यान्सर उपचार निःशुल्क गर्नको समेत अस्पतालभित्रै रहेका जनशक्ति र उपकरणको प्रयोग गरेको बताए । उनले जलनको उपचारको लागि ८ वटा अस्पताललाई जलन उपचार केन्द्रको रुपमा विकास गरि काम गरिरहेको बताए । उनले सरकाले धेरै आर्थिक भार हुने विषयमा नगरेकाले स्रोत सुनिश्चित नभएर कुनै पनि कार्यक्रम नरोकिने स्पष्ट पारे ।

सरकारले गरेका उपचारसम्बन्धी निर्णयहरू कार्यान्वयनमा समस्या नभए पनि स्रोतको अभावका कारण जनशक्ति थप्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । उनले उपलब्ध जनशक्ति, उपकरण र पूर्वाधारको सक्दो उपयोग गर्नसके मात्र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने बताएका हुन् । बैठकमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छलफल भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्