काठमाडौं । सरकारले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो ।

अध्यादेशमा सहकारीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन आयोग बनाउने उल्लेख छ । अध्यादेशमा कुनै पनि सहकारीमा १० लाख रुपैयाँ बढी राख्दा त्यसको आम्दानीको स्रोत खुलाउनुपर्ने तथा सहकारी पीडितहरूको पैसा फिर्ता गर्ने र सहकारी ठगेकाहरूबाट रकम असुली गर्ने व्यवस्था समेटिएको एक मन्त्रीले बताए ।

यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारी बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । आज नै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले सहकारी समस्या समाधानका लागि सरकारले गरेको कामकारबाहीको प्रगति विवरण पठाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्