गण्डकी । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पछिल्लो समयमा ‘अनलाइन मिडिया’मा देखिएको अराजकतालाई व्यस्थित गरिने बताएका छन् ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणद्वारा शुक्रवार पोखरामा आयोजित गण्डकी प्रदेशमा ‘दूरसञ्चार सेवाको वर्तमान अवस्था, गुणस्तर र चुनौती’ सम्बन्धमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले प्रेस स्वतन्त्रता एवं जनताका हक अधिकारलाई कुण्ठित नगर्ने गरी अनलाइन मिडियालाई व्यवस्थित गरिने जानकारी दिएका हुन् । साइबर अपराध बढ्दो अवस्थामा रहेका कारण यसको नियन्त्रणका लागि सरकारले साइबर सेक्युुरिटी ऐन ल्याउने तयारी गरेको उनले बताए ।

मन्त्री गुरुङले दूरसञ्चारको कामलाई प्रभावकारी बनाउनुुपर्नेमा जोड दिएका छन् । गुनासो नआउने तवरले प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुनुपर्ने बताए । सबैको एकताबद्ध प्रयासबाट दूरसञ्चारको कामलाई गुणस्तरीय बनाउन सकिने उनले बताए ।

राजमार्ग क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाका सम्बन्धमा गुनासो आउने गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले पृथ्वी राजमार्गसहित अन्य राजमार्गमा स्तरीय सेवा दिनेगरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘सेटलाइट’का माध्यमबाट ‘फोरजी’ सेवालाई घरघरमा पुर्‍याउनुुपर्ने उनले बताए ।

सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले पब्लिक सर्भिस बोर्ड (पिएसबी) मार्फत नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई एक ठाउँमा ल्याएको जिकिर गर्दै उनले प्रिन्ट मिडियालाई पनि एक ठाउँमा ल्याउन पिएसपी ल्याउने योजना रहेको बताए ।

नेपाल टेलिकमलाई जनउत्तरदायी बनाउनाका साथै नागरिक निगरानी बढाउनका लागि यसको पब्लिक शेयर वृद्धि गर्दै २५ देखि ३० प्रतिशत बनाउनुपर्छ भन्ने विषय छलफलका क्रममा रहेको मन्त्री गुरुङको भनाइ थियो ।

ई गभर्नेन्स वर्तमानको आवश्यकता भएको बताउँदै उहाँले जनतासँग जोडिएको सिंहदरबारका रुपमा रहेका प्रत्येक वडामा ई गभर्नेन्स सुरु गर्दै हाम्रो काम कारबाहीलाई छिटोछरितोसँगै खर्चमा समेत कम गर्न सकिने बताए ।

संविधान संशोधन बहुमतका आधारमा गर्ने पक्षमा सरकार नरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले संशोधनको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी सत्तारूढ प्रमुख दुुई दलमा आपसी छलफल गर्दै अन्य दलसँग छलफल बढाउने बताए । सङ्घीयता, समानुपातिक समावेशिताका सम्बन्धमा प्रश्न नउठ्ने तर यसको प्रयोग कसरी गर्ने सम्बन्धमा छलफल हुन सक्ने उनले बताए ।

प्रदेशको औचित्यलाई पुष्टि गर्नेगरी प्रदेश सरकारहरूले काम गर्नुुपर्ने बताउँदै उनले प्रदेश तथा स्थानीय तहले पहिले पाउने गरेको बजेट सात प्रतिशतबाट घटेर तीन प्रतिशत हुँदा पनि सातवटै प्रदेशबाट बजेट कम भयो भन्ने गरेको आफूले नसुनेको उनले बताए ।

गण्डकी प्रदेशका ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री फणिन्द्र देवकोटाले दूरसञ्चार सेवालाई सबैले समान सुविधा पाउनेगरी विस्तार गर्नुुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । गाउँपालिका महासङ्घ, गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष नवराज ओझाले विकास निर्माणका क्रममा सम्बन्धित निकायहरूमा समन्वय नहुँदा हुुने गरेका कमजोरी हटाउनुुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले दुरसञ्चार सेवाका क्षेत्रमा भइरहेको प्रयास एवं वर्तमान अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्