काठमाडौं– नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सचिव देवेन्द्र पौडेलले सरकारले ३१-३१ वटा कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर संसद्को अपमान गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।

शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले अध्यादेश ल्याउन संविधानले नरोकेको भएपनि वर्तमान सरकारले संसद्कै अपमान हुनेगरी काम गरेको बताए ।

अध्यादेश लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई अगाडि बढाउने हिसाबले नआएको र यसको प्रक्रिया नै गलत रहेको उनको दाबी छ । नेता पौडेलले एक हप्तामा फास्ट ट्रयाकमा सदनमै कानुन बनेको नजीर रहेको उल्लेख गरे । नेता पौडेलले सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयक सरकारले फिर्ता लिएर पुनर्लेखन गर्नुपर्ने पनि बताए ।

उक्त विधेयकमा नियमन गर्नेतिर भन्दापनि तर्साउनका लागि दण्डको व्यवस्था गरिएको उनले बताए । उनले आफूहरूले सरकार ढाल्ने कुनैपनि वार्ता र लविङ नगरेको स्पष्ट पारे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्