
काठमाडौं । भिजिट भिसाको आवरणमा सुरक्षाकर्मी, अध्यागमन र नेपाल एयरलाइन्सका कर्मचारीको मिलेमतोमा मानव तस्करी हुने गरेको विषय खुल्मखुला हिसावमा रहेको छ ।
काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको अनुसन्धानमा यस्तो देखिएको प्रहरी स्रोतको दावी छ ।
भजिट भिसामा हुने मानव तस्करी नरोकिएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा मानव बेचबिखन तथा अनुसन्धान ब्युरो नै केही समय खटाएपनी त्यसलाई पुर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्न नसकिएको स्वयं प्रहरी बताउछ ।
विमानस्थलबाट भिजिट भिसामा दुबईमा मात्रै दैनिक २५० जनाभन्दा धेरै मानव तस्करी हुन थालेपछि ब्युरोले डेढ वर्षअघिबाटै टोली परिचालन गरे पनि अध्यागमन कर्मचारीले विरोध गरेपछि फिर्ता भएको थियो । तर, पछि अनुसन्धानमा खटिएको प्रहरीले अध्यागमनकै कर्मचारीको मिलेमतोमा भिजिट भिसामा मानव तस्करी हुने गरेको फेला पारेपछि पुनः ब्युरोको टोली परिचालन गर्न लागिएको थियो ।
त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमालस्थल बाट ओमन हुदैं कुवेत, दुवई, साउदी अरविया, कतार, सिरिया, इराक, बहराइनमा नेपाली महिलाहरुको तस्करीको क्रम निरन्तर बढी रहेको छ ।
दुवई सरकारले भिजिट भाषामा कडाई गरेपछी विभिन्न नेपालका ट्राभल एजेन्सीहरुले ओमनलाई ट्रान्जिट प्वाइट बनाएर मानव तस्करी गर्ने गरेको प्रहरीले बताएको छ ।
नेपालका विभिन्न एलाइन्स कम्पनीहरुको संलग्नमा मानव तस्करी गर्ने गरिएको छ । कुवेत एयरवेज र जजिरा एयरवेजमा विशेष गरी मानव तस्कर हुने गरेको पाइएको छ ।
काठमाण्डौंबाट कुवेत, कुवेतबाट कतारको टिकट जारी भएपनी विचमा कुवेत ट्रान्जिट भएकाले ति महिलाहरु कुवेत मै वाहिर निस्कने गरेका छन । यसमा एलाइन्सको मिलेमतोमा मानव तस्करी हुने स्रोतको दावी छ ।
२०७३ सालबाट खाडि मुलुकमा महिलालाई घरेलु कामदारको रुपमा जान सरकारले रोके पनी दिन प्रतिदिन महिलाहरु खाडी मुलुकमा दैनिक जसो विभिन्न माध्यमबाट गैर कानुनी रुपमा महिलाहरु तस्करीको सिकार भैरहेका छन । विशेष गरेर ग्रामीण क्षेत्रका महिला एवम किशोरीहरुलाई रोजगारीको प्रलोभनमा तस्करी गर्ने गरिएको छ ।
सरकारले भिजिट भिषामा जानको लागि छ बूँदे मापदण्ड आधार बनाएर काठमाण्डौंका विभिन्न ट्राभल एजेन्सीले महिलाहरुलाई खाडि मुलुकमा पुयाइरहेका छन । सरकार जारी गरेको ६ बुंदेँ मापदण्ड २०८० माघ १० गते देखी लागु हुने गरी भिजिट भिषा तथा पर्यटक भिषामा विदेश यात्रामा आवश्यक कागजपत्रहरु विवरण तोकेको भएपनी त्यसलाई नै नक्कली बनाउने गरिएको छ ।
प्रहरीका अनुसार दुबईमा मात्रै कम्तीमा दैनिक २५० महिलाको तस्करी हुन्छ । जसका लागि प्रयोग हुने भिजिट भिसा हो । पहिला भिजिट भिसामा दुबई जानेका लागि प्रहरी रिपोर्ट, १२ कक्षा पास गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र, बैंक स्टेटमेन्ट अनिवार्य गरिएको थियो ।
तस्कर समूहले यस्ता कागजात नक्कली बनाएर पठाउने गरेको थियो । जसमा अध्यागमनका कर्मचारीसँग पनि सेटिङ मिलाउनुपथ्र्यो । अहिले भिजिट भिसामा जान चाहनेका लागि होटेल बुकिङ, जहाजको टिकट र भिसा भए पुग्छ । जसमा विगतमा जस्तो धेरै खर्च पनि नलाग्ने भएकाले तस्करी थप सहज भएको छ । तस्करले सहजतामा खेलेर मानव तस्करी गरिरहेका छन् ।
नेपाल सरकारले २०८० माघ १० गते देखी लागु हुने गरि गरिएको भिजिट भिषाको कार्यविधिमा टेकेर विभिन्न दलाल , विभिन्न ट्राभल एजेन्सीले मानव तस्किरी गर्नको लागी नेपाली महिलालाई खाडि मुलुकमा अबैधानिक रुपमा पठाइरहेको छ । यस ६ बुँदे मापदण्डमा दुईतर्फी हवाई टिकट नक्कली हुने गरेको तथ्य फेला परेको छ । यसमा त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमान स्थलका एयर लाइन्सका कर्मचारीहरु प्रत्यक्ष रुपमा विभिन्न ट्राभल एजेन्सीका सञ्चालक, मानव तस्कर गर्न सघाउने दलालसगँ प्रत्यक्ष संलग्नता भई एक तर्फी मात्र हवाई टिकटमा बोडिङ पास जारी गरी महिलाहरु पठाउन संलग्न भएको र विभिन्न टार्भल एजेन्सीका सञ्चालक सगँ एक जना महिला पठाउन एलाइन्सका कर्मचारीले १० हजार सम्म रकम असुल्ने गरेको यसमा दुई तर्फी टिकटमा एक तर्फी टिकटमा बोडिङ पास जारी गरिने र रिटर्न टिकट नक्कली बनाउने गरिएको पाइएको छ ।
मापदण्डमा अनिवार्य रुपमा ५०० डलर हुने भनिएता पनी ५०० अमेरिकी डलर विना नै एलाइन्सका कर्मचारीले बोडिङ पास जारी गर्ने गरेको विना डलर महिलाहरुलाई बोडिङ पास जारी गरिने गरिएको छ । यसमा प्रत्यक्ष रुपमा एयरलाइन्सका कर्मचारीको संलग्नता भएको हुन सक्ने आशंकाहरु प्रशस्तै रहेका छन ।
भिजिट भिषामा भ्रमण अवधिभर होटल बुकिङ गरेको प्रमाण वा होटल बुकिङ नभई आफन्तसगँ रहने भएका एका घरका तिन पुस्ते नाता खुल्ने सम्पुर्ण प्रमाणहरु नक्कली हुने होटल बुकिङ विभिन्न अनलाईन बाट नक्कली बनाउने गरिएको छ ।
यी सबै मापदण्डलाई टेकेर भिजिट भिषामा दैनिक जसो २०० जना महिलाहरुको मानव तस्कर हुने गरिएको छ । यसमा अध्यागमन विभाग, गृह मन्त्रालय, विभिन्न एलाइन्सका कर्मचारी सबैको संलग्न भएको आशंका गर्ने ठाउँ प्रशस्तै रहेका छन जसलाई नियन्त्रण गर्ने दायित्व गृह मन्त्रालयको छ।
भिजिट भिषामा सरकारले लचिलो मापदण्ड बनाएर नेपाली महिलालाई घरेलु कामदारमा पठाइरहेको कारण नेपालले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा नेपाली कामदारले विभिन्न समस्या भोग्नुपरेको छ ।
श्रम स्विकृति लिएर पठाउनु पर्नेमा भिजिट भिषामा पठाएकोले ति महिला कति गए, कहाँ गए, के गर्दै छन भन्ने यकिन तथ्याङक सरकारी निकायसगँ नहुने भएकाले यो भिजिट भिषालाई कडाई गरि जान चाहने इच्छुक महिलालाई श्रम स्विकृती प्रदान गरि खाडि मुलुकमा महिला घरेलु कामदारमा पठाउदा सरकारसगँ एकिन तथ्याङक हुने भएकाले सो बमोजिम गर्न जरुरी छ ।
खाडि मुलुकमा २०७३ साल देखी हाल सम्म २ लाख नेपाली महिला घरेलु कामदारमा अवैधानिक रुपमा गएको पाइएको छ । अबैधानिक रुपमा ति महिलाहरु जादाँ सरकारसगँ यकिन तथ्याङक समेत छैन । र ती महिलाले विभिन्न तरिकाले शारिरिक शोषण, यौनशोषण, श्रमशोषण भोग्नु परेको छ । यस गृह मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयको ध्यान जान जरुरी छ ।
नेपालको त्रिभुवन अन्तराष्टिय विमानस्थल प्रयोग गरि नेपाली महिलाहरु पहिलो चरणमा नेपालबाट भिजिट भिषामा बाहिर जान्छन । त्यसपछी एयरपोर्टबाट ओमन, कतार, संयुक्त अरव इमिरेट निस्किएपछी तिनीहरुले घरेलु कामदारको भिषा प्राप्त गर्दछन साथै ओमन, इराक, दुवई, कुवेत जाने र घरको काममा लगाउने गरेका छन । एजेन्टहरुले तिनीहरुलाई भिजिट भिषाको नाममा बेचिरहेका छन ।
यस प्रक्रियामा नेपालका एयरपोर्टका कर्मचारीलाई प्रति व्यक्ति ४० देखी ५० हजार रुपैंया सम्म अनाधिकृत रुपमा रकम दिइन्छ । यसले समग्र गतिविधि अपराधिक र गैरकानुनी रुपमा काम गर्न सहयोग गर्दछ । नेपाल सरकारद्धारा २०७३ सालमा घरेलु कामदारलाई खाडि देशमा पठाउन रोकिएको भएतापनि यस्तो प्रकारको मानव तस्करहरुले यी क्रियाकलापलाई दिनहुँ १५० देखी २०० जनाको हाराहारीमा पठाउने गरेका छन । यस्तो क्रियाकलाप रोकथामको लागी अझै प्रभावकारी कदम चालेको देखिन्न ।
यसले नेपाली महिलाहरुको सुरक्षा र सम्मान र नेपालको कानुनको खिल्ली उठाएको बुझिन्छ । यसमा नेपाल सरकार र सम्माननिय प्रधानमन्त्रीको ध्यान जान जरुरी छ ।
यसरी महिलाहरु तस्कर हुदाँ नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धमा समेत खलल पुयाउने छ साथै नेपालप्रति बाहिरी देशले हेर्न दृष्टिकोणमा दरार आउने छ । साथै नेपाली पासपोर्टलाई समेत असर पर्ने देखिन्छ।
भिजिट भिषामा मानव तस्करीमा सधाउने काठमाण्डौं उपत्यकाका टाभल एजेन्सीहरुका सञ्चालकलाई छानविन गरि कानुनी कारवाही गर्ने र तिनीहरुको सम्पत्ति छानविन गरि कानुनी दायरामा ल्याउने वातावरण सरकारी संयन्त्रबाट कार्यविधि नै बनाएर छानविन गर्ने यसमा अख्तियार अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले विशेष पहल गरि कानुनी कारवाही गर्न आवश्यक सहयोग गर्न जरुरी छ ।
नेपालमा मानव बेचबिखन तथा अनुसन्धान ब्युरो भएपनी व्युरोको कामकाजमा समेत उल्लेखिय भुमिका प्राप्त गर्न नसकेको आभास श्रमिकहरुले गरेका छन ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
मन पर्यो (१००%)
मन परेन (०%)
तटस्थ (०%)
रिस उठ्यो(०%)
प्रतिक्रिया दिनुहोस्